-जयराम बिडारी
पृष्ठभूमि
विवेक र चेतनाको कठघरामा नेपाली जनता
नेपाली राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा ‘जनताको विवेक’ लाई लिएर अक्सर ठूला-ठूला गफ र बहस हुने गर्छन् । तर, व्यवहारतः हेर्ने हो भने नेपाली जनताको सामूहिक चेतनाको अवस्था निकै दयनीय र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । जुन जनता व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यान दिन तयार हुन्छन्, तिनै जनता परिणामको कसीमा भने सधैँ चुकेका छन् ।
त्यसैले, नेपाली जनताको विवेकमाथि अब धेरै आदर्शवादी बहस गरिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । हिजो जसलाई हामीले मुक्तिको संवाहक ठान्यौँ, आज तिनै शासकको रूपमा जनताकै थाप्लोमा बज्रिन आइपुगेका छन् । जनताले पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो मत र जनमत त दिए, तर त्यो मतको बदलामा उनीहरूले सधैँ धोका मात्रै पाइरहे । यो नेपाली समाजको यस्तो नियति हो, जहाँ चेतनाको स्तर र राजनीतिक विवेक सधैँ एउटा निश्चित स्वार्थको घेराभित्रै घुमिरहन्छ ।
हिजोदेखि आजसम्म अनिश शाक्यदेखि वर्तमानका पठाओ चालक भनिएका गणेश नेपाली सम्मको सास्ती
नेपाली राज्यसत्ता र यसका जुनसुकै निकाय हुन् तिनीहरू आम नागरिकका सवालमा सधैँ अनुदार, गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन रहँदै आएका छन् । यसको पुष्टि इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कयौँ कारुणिक घटनाहरूले गरिरहेकै छन् ।
अतीतको त्यो घाउ (अनिश शाक्य): हिजोका दिनमा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा कति निर्दोषहरू मारिए, कति अपाङ्ग बने । त्यसैको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् तत्कालीन अवस्थाका पाँच वर्षिय बालक अनिश शाक्य । राज्यको तर्फबाट अन्धाधुन्ध रुपमाा चलेको गोलीको सिकार भएर आफ्नै घरको झ्यालमा ढलेका ती अवोध बालकप्रति तत्कालीन शासक गोलीको आँखा हुन्न भनेर उम्किएको थियो । भने विपक्षीहरुले चरम रुपमा राजनीतिकरण गरेका थिए । जसरी वर्तमान शासकहरु स्थानीय निकायमा कस्को सरकार छ ? भनेर उम्किन खोजिरहेछन् । ‘आँखा नभएको’ त्यो अन्धाधुन्ध गोलीको सिकार शाक्य आफ्नै घरको झ्यालबाट बाहिर नियालिरहेको बेला हुन पुगेका थिए । एउटा अबोध बालकले आफ्नै घरभित्र असुरक्षित हुनुपर्ने त्यो राज्यको लाचारी थियो ।
वर्तमानको यो क्रूरता: समय बदलिएर व्यवस्था बदलियो तर प्रवृत्ति बदलिएन । हिजो अनिश शाक्यहरू राज्यको गैरजिम्मेवारीको सिकार भएका थिए भने, वर्तमानमा पच्चिस वर्षिय पठाओ चालक भनिएका (गणेश नेपाली ) हरू यसको सिकार भइरहेका छन्। श्रम गरेर खान खोज्ने युवाहरू सडकमा राज्यकै संयन्त्र वा नीतिगत कमजोरीका कारण पेलिन विवश छन्।
चाहे त्यो हिजोको हिंसात्मक कालखण्ड होस् वा आजको भनिएको शान्ति र लोकतन्त्रको युग, राज्यका जुनसुकै निकाय (प्रशासन, प्रहरी, वा नीति निर्माता) नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न पूर्णतः असफल र गैह्रजिम्मेवार नै सावित भएका छन्।
रामराज्यको भ्रम र लोप्पा नियति
नेपाली जनताको एउटा ठूलो कमजोरी के हो भने, उनीहरू चाडै भ्रमको सिकार हुन्छन्। हिजोअस्ति मात्रै निर्वाचनको समयमा कुनै नयाँ वा पुराना दलका नेताहरूले ‘रामराज्य’ (सुशासन र समृद्धिको आदर्श संसार) को सपनामा नेपाली जनता तिनै झुटा आश्वासन र सपनाको पछि लागेर, ठूलो गर्वका साथ मतपत्रमा छाप लगाएर, आफ्नो बुढी औंलाको मसी सुक्न नपाउँदै लोप्पा खाँदा सम्म चेत्दैनन् ।नागरिक उत्तरदायित्व पनि राज्यका नियम कानूनको पूर्ण परिपालनामा दत्तचित्त हुनु पर्ने नै हो,तर यसको मतलब राज्य पुरै असम्वेदनशील बन्नु पर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु हुन्न । रामराज्यको कल्पनामा हिजो अस्ति मात्र भोट हालेर बुढी औंला देखाएकामा गर्व गर्ने यीनै नेपाली जनताहरु यतिबेला टुलुटुलु लोप्रायाईँ खान विवश छन्।”
सुशासन दिने भनिएको वर्तमान सरकारको छोटो समयमै
तीनजना सुकुम्बासीको ‘आत्महत्या’ होल्डिंग सेन्टरमा राखिएका बाँकी सुकुम्बासीहरुको हरिविजोग छर्लङ्ग छँदैछ । जवकी वर्तमान सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा तीनै सुकुहरुको अहम् भूमिका थियो नै । गरिवीका कारण एक महिलाले धोबिखोलामा हाम फालेको प्रसंग पठाओ चालक प्रसंगले केही छायामा पारेको भएपनि राज्यको समबेदना उत्तरदायित्वका हिसावले कम समबेदनशील घटना हुन सक्दैन ।
चुनाव सकिएको केही समय नबित्दै तिनै नेता र शासकहरूले जनतालाई ललिपप देखाएर सत्ताको दुरुपयोग सुरु गरे । नगर प्रहरी स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहने भए पनि नागरिक सुरक्षाको दायित्व सरकारको हुनुपर्ने हो । परिणामस्वरूप, हिजो गर्वले बुढी औंला देखाउने जनता आज अपमान र धोकाको प्रतीक स्वरूप ‘माझी औंला’ हेर्न अर्थात् उपेक्षित र तिरस्कृत हुन विवश छन् । यो भोटको राजनीति र जनताको चेतना बीचको सबैभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य हो।
४. बादशाहको नयाँ वस्त्र र बौद्धिक दरिद्रता
यो समाजमा विकृतिको ढाकछोप गर्नेहरूको ठूलो सञ्जाल छ । हंस क्रिस्चियन एण्डरसनको प्रसिद्ध कथा “बादशाहको नयाँ वस्त्र” (The Emperor’s New Clothes) मा जस्तै, यहाँका शासकहरू नाङ्गै छन्, अर्थात् उनीहरूसँग कुनै ठोस योजना, नैतिकता वा मानवता छैन । देशका प्रधानमन्त्री नेपालले भारतको सिमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिँदा करताल बजाउने जिउँदा लासहरु सभामुखको अपमान भयो भनेर संसदबाट ती अभिव्यक्ति हटाउन उद्यत छन् । तर, उनीहरूका आसेपासे र अन्धभक्तहरू भने बादशाहले ‘नयाँ र बहुमूल्य वस्त्र’ लगाएको भन्दै वकालत र ढाकछोप गर्नमै व्यस्त छन् । तिनलाई सत्य ओकल्ने फुर्सद नै छैन । अर्कोतर्फ, विरोधी कित्तामा रहेकाहरूलाई भने सिर्जनात्मक आलोचना गर्नुभन्दा पनि शासकहरूलाई कसरी ‘खुइल्याउने’ र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने भन्ने धुन छ । यो दुवै प्रवृत्ति देशका लागि घातक छ । समाजमा यस्ता मानिसहरूको कमी छैन जसले ‘ग़रीबीलाई होइन, गरीबलाई नै आफ्नो दुश्मन’ देख्छन् । हाम्रा शासक र प्रशासकहरूको मानसिकतामा यो सामन्ती जरो यति गहिरो गरी गाडिएको छ कि उनीहरू गरीब उन्मूलन गर्न होइन, गरीबकै अस्तित्व मेट्न उद्यत छन् । र, अचम्मको कुरा त के छ भने, यो अमानवीय मानसिकतालाई मलजल गर्ने र ताली पड्काउने अन्धभक्तहरूको संख्यामा पनि यहाँ कुनै कमी छैन । पात्रहरू परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उही पुरा. ५. सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने ‘मेयर शैली’ र छद्मभेषी नीति
वर्तमान सरकार र स्थानीय निकायहरूको काम गर्ने शैली झन् उदेकलाग्दो छ। सरकारले जनताको वास्तविक अपेक्षा, आवश्यकता र चाहना अनुसारका दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम लिएर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा भने सिंहदरबारले पनि ‘मेयर शैली’ (पपुलिजम र सस्तो लोकप्रियताका लागि बल प्रयोग गर्ने शैली) पछ्याउन थालेको छ ।
होल्डिंग सेन्टरको चक्रव्यूह
सुकुम्बासी (सुकु) बस्ती खाली गराउने नाममा राज्यले जुन नीति अख्तियार गरेको छ, त्यो निकै त्रुटिपूर्ण र कपटपूर्ण छ ।
१. कपटपूर्ण व्यवस्थापन: सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सुरुमा उनीहरूलाई ‘होल्डिंग सेन्टर’ मा लगेर थन्क्याइन्छ ।
२. अन्ततः लखेट्ने नीति: निश्चित समयसम्म होल्डिंग सेन्टरमा बन्दी जस्तै बनाएर राखेपछि बिस्तारै उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि लखेट्ने र बेसहारा बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ ।
यो कुनै वास्तविक समाधान होइन, बल्कि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई होल्डिंग सेन्टरमा व्यवस्थित गरेको ‘साजिस’ (षड्यन्त्र) मात्र हो । यस प्रकारका कदमहरूले नागरिकको न्यूनतम मानवीय संवेदना र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि सिधै प्रहार गरिरहेका छन् । समाजको एकथरी सम्भ्रान्त वर्ग र अन्धभक्तहरू यस कदमको पक्षपोषणमा निमग्न छन्, यद्यपि यसको विरोध गर्ने विरोधीहरूको पनि यहाँ छैन ।
६. सडकका श्रमजीवीमाथिका प्रहार र पठाओ चालकको विवाद
गरीब लखेट्ने यो प्रवृत्तिको शृङ्खला निकै लामो छ । सडकमा आफ्नो गुजाराका लागि दुःख गर्ने निम्नवर्गीय श्रमजीवीहरूमाथि राज्य जहिले पनि क्रूर बन्ने गरेको छ ।
काफल बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेका काफल फाल्ने,
श्रम गरेर खानेका टेम्पो गुल्ट्याउने,
फुटपाथ व्यापार व्यवस्थित गर्ने नाममा गरीब सडक व्यापारीहरूलाई लखेट्ने र सामान जफत गर्ने ।
यही क्रूर प्रवृत्तिको निरन्तरता र कडीको रूपमा हालैको पठाओ चालक परियारसँग जोडिएको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।
उनी वास्तवमै पठाओ,इनड्राइभ वा याँङ्गो क्षेत्रमा संलग्न थिए वा थिएनन्, त्यो त एउटा गम्भीर र निष्पक्ष अनुसन्धानको विषय होला । तर, यहाँ आशंका के छ भने अमानवीयताको पराकाष्ठा पार गर्दै तीनै पठाओ क्षेत्रका व्यवसायी राज्य र सम्बन्धित निकायहरू घाइते वा पीडितलाई दिनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट उम्किनका लागि उनीमाथिको अपनत्व लिन तैयार छैनन् । जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजिरहेछन् । उनी तत्क्षेत्रमा ‘असंलग्न थिए’ भन्दै पन्छिन खोज्दै छन् । यो चरम अमानवीयता हो ।
७. राजनैतिक दाउपेच र जिम्मेवारी पन्छाउने होडबाजी
जब यस्ता विवाद र मानवीय संकटहरू सतहमा आउँछन्, तब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारका मानिसहरू वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा राजनैतिक दाउपेचमा लाग्ने गर्छन्:
दवाव र दाउपेचको राजनीति: केही मानिसहरू र विपक्षी दलहरू यस घटनालाई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्ने र आफ्नो राजनैतिक रोटी सेक्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
जिम्मेवारी पन्छाउने सरकार: अर्कोतर्फ, सरकारमा रहेका केही मानिसहरू र तिनका संयन्त्रहरू ‘यो त स्थानीय सरकार (नगरपालिका/महानगरपालिका) को क्षेत्राधिकार हो’, ‘त्यहाँ कुन पार्टीको नेतृत्व छ’ भन्दै दलगत राजनीति ल्याएर आफ्नो केन्द्रीय जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
नागरिक सडकमा रगताम्मे हुँदा वा उसको उठीबास लाग्दा पनि शासकहरू ‘स्थानीय सरकार’ र ‘केन्द्रीय सरकार’ को दलगत ईगो (Ego) मा रुमल्लिनु लज्जास्पद विषय हो।
८. निष्कर्ष: वाद र तन्त्रभन्दा माथि मानवता:
सत्ता, शक्ति, राजनीतिक दल र तिनका दर्शनहरू (वाद वा तन्त्र) केवल माध्यम मात्र हुन्, साध्य होइनन् । चाहे त्यो लोकतन्त्र होस्, गणतन्त्र होस् वा समाजवाद—यदि त्यहाँ मानवीय संवेदना छैन भने ती सबै ‘तन्त्र’ हरू व्यर्थ छन् ।
मानवीयता भन्दा ठूलो कुरा कुनै बाद वा तन्त्र हुन सक्दैन
त्यसैले, राजनीतिक दाउपेच, अन्धभक्ति, र एकअर्कालाई खुइल्याउने खेल बन्द गरौँ । राज्यका सञ्चालकहरूले कम्तिमा पनि न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल राख्नैपर्छ। गरीब, असहाय र श्रमजीवी वर्गको आँसुमाथि उभिएर निर्माण गरिने कुनै पनि ‘रामराज्य’ दिगो हुन सक्दैन । अब त चेतौँ, र नागरिकको जीवन रक्षा तथा सम्मानलाई पहिलो प्राथमिकता दिऔँ । अस्तु !