काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न र छानबिन तथा जाँचबुझको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आयोगले सोमबार पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्रै रोक्ने तथा अन्यको प्रक्रिया यथावत् रहने सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पनि कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र जाँचबुझको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। तर आयोगको गठन र कार्यादेशमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र बुझाइसकिएको विवरणको समेत छानबिन अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद सम्हालेका तथा त्यस अवधिमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ।