काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत ‘नेपाली ब्रो’ नामले परिचित कुमार थापाले आफ्नै श्रीमती इश्वरी भुजेलको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको घटनाप्रति विभिन्न महिला संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले घटनालाई केवल एक व्यक्तिगत अपराध नभई महिलामाथि बढ्दो हिंसा र असुरक्षाको चिन्ताजनक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न महिला संगठनहरूको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त घटनालाई “जघन्य, अमानवीय र समाजलाई स्तब्ध बनाउने अपराध” भन्दै राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विज्ञप्तिमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाविरुद्ध हुने हत्या, घरेलु हिंसा, यौनजन्य अपराध तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनामा अपेक्षित कमी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
संगठनहरूले घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै पीडित परिवारलाई शीघ्र न्याय दिलाउन र यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा नीति तथा कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई केवल तथ्यांकमा सीमित नराखी सामाजिक, कानुनी र नीतिगत तहबाट गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, “हत्यापछि मात्रै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिले अपराध न्यूनीकरणमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।”
महिला संगठनहरूले घटनाको कडा निन्दा गर्दै पीडित इश्वरी भुजेललाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई उदाहरणीय सजाय सुनिश्चित गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूले महिलाको जीवन, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यका सबै निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
मुख्य बुँदा
टिकटकमार्फत परिचित व्यक्तिद्वारा श्रीमती हत्या गरिएको आरोप।
महिला संगठनहरूको संयुक्त विज्ञप्ति जारी।
निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको माग।
दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न आग्रह।
महिलामाथि बढ्दो हिंसाप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने जोड।
पीडित परिवारलाई शीघ्र न्याय दिलाउन माग।
समाचार विश्लेषण:
यो घटना केवल एउटा आपराधिक घटनामात्र नभई नेपालमा महिलाको सुरक्षा, घरेलु हिंसा नियन्त्रण र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनः बहस सुरु गराउने विषय बनेको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताउँदै यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन्।

