सन्तोष प्रसाद तिवारी,
२०८३ भदौ ५,काठमाडौं /
नेपालमा युवा पलायन, बेरोजगारी, कमजोर औद्योगिक आधार र बढ्दो आर्थिक निर्भरताको प्रश्न फेरि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। सरकारले उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै आए पनि नागरिकस्तरमा भने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ—युवा विदेशिन बाध्य हुने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?
नेपालमा विगतदेखि नै विभिन्न उद्योग स्थापना भएका छन्। तर उद्योग स्थापना हुँदैमा मात्र जनता समृद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन। उद्योगले कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउँछ, उत्पादन कसले खरिद गर्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, राज्यलाई कति राजस्व दिन्छ र त्यसले थप उद्योग तथा व्यवसायको वातावरण बनाउन कस्तो योगदान गर्छ भन्ने विषय पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ।
बन्द भएका एक–दुई उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर त्यसलाई दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीतिको विकल्प मान्न सकिँदैन। उत्पादनका लागि अत्यधिक विदेशी कच्चा पदार्थ, प्रविधि र स्रोतमा निर्भर उद्योगले सीमित रोजगारी दिए पनि ठूलो आर्थिक लाभ बाहिरिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले नेपालको प्राकृतिक स्रोत, बजार, जनशक्ति र दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकतासँग जोडिएका उद्योग पहिचान गर्नु आवश्यक छ। नेपाली उत्पादन नेपाली उपभोक्ताले नै खरिद गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म औद्योगिकीकरण दिगो बन्न कठिन हुन्छ। उत्पादनको गुणस्तर, मूल्य, वितरण प्रणाली, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र बजार संरक्षण नीतिलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ।
पर्यटन र ऊर्जा : तत्काल प्राथमिकताको क्षेत्र
नेपालका लागि पर्यटन र ऊर्जा तुलनात्मक रूपमा ठूलो सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। जलविद्युत् उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुका साथै विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न सके रोजगारीका धेरै अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। तर पर्यटन र ऊर्जा पनि केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन। सडक, विमानस्थल, डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षा, लगानीको वातावरण, सीपयुक्त जनशक्ति र स्थिर नीति आवश्यक हुन्छ।
लोकतन्त्रमा नागरिक नै निर्णायक
सरकार र राजनीतिक दलको आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नयाँ वा पुरानो दल भनेर सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन। नागरिकले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्छन् र गलत निर्णय भए अर्को निर्वाचनमा परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि नागरिकसँगै हुन्छ। त्यसैले कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने उसले पनि प्रश्न, आलोचना र जवाफदेहिताबाट भाग्न मिल्दैन। पीडितलाई न्याय दिनु, विगतका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो।
विशेषगरी गम्भीर आपराधिक घटनामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। दोषी प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अदालत र प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाउनु वा राजनीतिक नारामार्फत दोषी घोषणा गर्नु न्यायको विकल्प हुन सक्दैन।
सामाजिक सञ्जाल होइन, परिणाम चाहिएको छ
सरकारको उपलब्धि सामाजिक सञ्जालका प्रचार सामग्रीमा मात्र देखिने अवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन। नागरिकले रोजगारी, सस्तो र भरपर्दो सेवा, लगानीको सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायको अनुभूति खोजिरहेका छन्। कर लगाउने, कर परिवर्तन गर्ने वा नीति संशोधन गर्ने विषयलाई पनि प्रचारभन्दा बढी आर्थिक प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जनताले सरकारबाट भाषणभन्दा मापन गर्न सकिने परिणाम चाहेका छन्।तर जनतासँग कर उठाएर देश धनी हुन्छ भन्ने गलत भाष्यकाे खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। कर उठाउने वातावरण राज्यले स्वराेजगार जनता वा बेनाफामुखि क्षेत्रमा बाहेक उत्पादन , व्यवसायीक र प्राप्त नाफाकाे विकल्पकाे रुपमा लिनुपर्छ ।
युवालाई रोक्ने हो भने रोजगारीको आधार स्वदेशमै बनाउनुपर्छ
युवा पलायन रोक्ने मुख्य उपाय युवालाई विदेश नजान आग्रह गर्नु होइन; स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु हो।
सरकारले तत्काल तीन क्षेत्रमा स्पष्ट प्राथमिकता दिन सक्छ
ऊर्जा: जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, विद्युतीय उद्योग र विद्युत् खपत विस्तार।
पर्यटन: पूर्वाधारसहित धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटनको विस्तार।
उत्पादनमूलक उद्योग: स्थानीय कच्चा पदार्थ, कृषि, वन, जडीबुटी, सूचना प्रविधि र निर्यात सम्भावना भएका उद्योगलाई प्राथमिकता।
यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि सरल कानुनी प्रक्रिया, सस्तो वित्तीय पहुँच, स्थिर कर नीति, बजार सुनिश्चितता र सीपमूलक शिक्षा आवश्यक छ।
युवा पलायन रोक्ने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। युवाले देशमै बसेर कमाउन, उद्यम गर्न र भविष्य बनाउन सक्ने आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारको वास्तविक परीक्षा सामाजिक सञ्जालमा कति प्रचार भयो भन्ने होइन, देशभित्र कति रोजगारी सिर्जना भयो र नागरिकको जीवन कति सहज भयो भन्नेमा हुनुपर्छ।