काठमाडौँ। घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार दिएको आदेशको लिखित विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्मका लागि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) अनुसार रु ५० लाख नगद धरौटी, सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर तारेखमा राख्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि विशेष अदालतले २०८२/९/१६ गते गरेको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले विशेष अदालतको आदेश मुद्दाको पुर्पक्षका लागि उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका बेला रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौती गराइदिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गराइदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै, अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विशेष अदालतको आदेशलाई भने सदर गरेको छ ।