— सुधिर कर्माचार्य
नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनसँग जोडिएको ऐतिहासिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले तीनै तहका सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आवश्यक संरचना निर्माण, विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन, निःशुल्क उपचार, बजेट सुनिश्चितता तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न आदेश दिएको छ। यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको छ, जब नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको संकट निरन्तर गहिरिँदै गएको छ तर राज्यको प्राथमिकतामा भने यो विषय अझै पछाडि परेको छ। शारीरिक रोगको उपचारका लागि अस्पताल, औषधि र जनशक्ति विस्तार हुँदै गए पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवा भने सीमित केन्द्र र केही विशेषज्ञसम्म मात्रै सीमित छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या आज विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक आठ जनामध्ये एक व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। नेपालमा पनि डिप्रेसन, चिन्ता, तनाव, आत्महत्याको जोखिम, लागुऔषध दुर्व्यसन तथा अन्य मनोसामाजिक समस्याका घटनामा वृद्धि भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर यस्ता समस्याको उपचार खोज्ने नागरिकको संख्या अत्यन्त न्यून छ, जसको प्रमुख कारण सामाजिक कलंक, सेवा अभाव र आर्थिक पहुँचको कमी हो।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्य अझै पनि पृथक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन। जिल्ला अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक र क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको अभाव छ। स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मानसिक रोगको प्रारम्भिक पहिचान तथा परामर्श सेवासमेत उपलब्ध छैन। परिणामस्वरूप धेरै नागरिकले समस्या जटिल भइसकेपछि मात्रै उपचार खोज्ने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशले यही संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसको अर्थ अब मानसिक स्वास्थ्य सेवा केवल केन्द्रीय अस्पतालमा सीमित नरही स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु सामाजिक खर्च होइन, आर्थिक लगानी हो। मानसिक रोगका कारण उत्पादकत्व घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिने, घरेलु हिंसा बढ्ने तथा आत्महत्याका घटनासमेत बढ्न सक्छन्। यसले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा गरिएको लगानीले मानव पूँजी संरक्षणका साथै आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ। अदालतको आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही आधारभूत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा स्थापना, जिल्ला अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन, स्वास्थ्य बीमामा मानसिक स्वास्थ्य उपचार समावेश, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा काउन्सिलिङ (परामर्श )सेवा विस्तार र आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। आज पनि समाजमा मानसिक रोगलाई कमजोरी, पागलपन वा सामाजिक लाञ्छनाको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति कायम छ। यस्तो सोचले प्रभावित व्यक्तिलाई उपचार खोज्नबाट रोक्ने मात्र होइन, उनीहरूको मानव अधिकारमाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैले सेवा विस्तारसँगै सामाजिक चेतना निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विगतमा मानसिक स्वास्थ्य नीति, रणनीति र कार्ययोजना बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ। बजेट अभाव, जनशक्ति अभाव र राजनीतिक प्राथमिकताको कमी देखाउँदै यो विषयलाई निरन्तर उपेक्षा गरियो। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब सरकारलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवसर दिएको छैन।अन्तत मानसिक स्वास्थ्यको प्रश्न अस्पतालको मात्र विषय होइन, यो नागरिकको सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादक अर्थतन्त्र र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ। अब सरकारको परीक्षा कार्यान्वयनमा छ। यदि यो आदेश व्यवहारमा उतारियो भने लाखौं नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन सक्छ। अन्यथा,यो पनि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा थन्किएका अन्य नीतिगत दस्तावेजसरह इतिहासको अर्को अभिलेख बन्न सक्छ ।