काठमाडौँ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात, नक्कली रसिद प्रयोग भएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिस र सम्बन्धित कागजातमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो।
काठमाडौँस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट “एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा” भन्ने विषयको पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएको विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको पत्र र त्यससँग संलग्न आम्दानी रसिद वास्तविक देखिए पनि पत्रमा उल्लेखित व्यक्तिको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा गम्भीर असंगति फेला परेको छ।
अनुगमनका क्रममा उल्लेखित व्यक्तिले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरिरहेको दावी पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। साथै मन्त्रालयमा पेश गरिएका केही कागजात र रसिदहरू समेत शंकास्पद तथा नक्कली प्रकृतिका देखिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।
सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पेश गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेकाले अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्रसमेत खारेज भएको छ।
मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विस्तृत छानबिन गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। साथै अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ।
नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका भर्ना, अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। अध्यागमन विभागले समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा विद्यार्थी वास्तविक रूपमा अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले भिसा वा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियामा गलत, भ्रामक वा नक्कली कागजात पेश गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने भन्दै समय–समयमा सचेत गराउँदै आएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।