काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको बिलमा थप ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने भएको छ। यसअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल भने भ्याटमुक्त रहनेछ।
सरकारको निर्णयअनुसार पहिलो ५० युनिटसम्मको महसुलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले ५० युनिटसम्म मात्रै बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त कर लाग्ने छैन। तर ५१ युनिटदेखि माथिको खपतमा लाग्ने महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट थपिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ।
काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा पानी तान्ने मोटर, गिजर, हिटर, इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड चुल्हो तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले अधिकांश घरधुरी ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अवस्थातर्फ गइरहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीकरणको अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक ३० लाखभन्दा बढी छन्। त्यसैगरी ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी र १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने साढे दुई लाखभन्दा बढी ग्राहक नयाँ भ्याट व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
१०० युनिट खपत गर्दा कति थपिन्छ? हेर्नुहोस् हिसाब
५ एम्पियरको मिटर भएका ग्राहकले मासिक १०० युनिट बिजुली खपत गर्दा हाल न्यूनतम शुल्कसहित कुल ८३५ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन्। अब ५१ देखि १०० युनिटसम्मको ४७५ रुपैयाँ ऊर्जा शुल्कमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले थप २३ रुपैयाँ ७५ पैसा तिर्नुपर्नेछ।
यसरी १०० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको मासिक बिल ८३५ रुपैयाँबाट बढेर ८५८ रुपैयाँ ७५ पैसा पुग्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकका लागि एम्पियरअनुसार विभिन्न महसुल दर कायम गरेको छ। साथै मिटर रिडिङ प्रणाली डिजिटल बनाउनुका साथै डिजिटल वालेट र बैंकिङ एपमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ।
यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो ५० युनिट भ्याटमुक्त रहेकाले सबै ग्राहकले पूर्ण ५ प्रतिशत भार व्यहोर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको प्रभावकारी भ्याट करिब ३ प्रतिशत र २५० देखि ३०० युनिटसम्म खपत गर्नेको करिब ४.२ प्रतिशत मात्रै हुने दाबी छ।
यद्यपि, भ्याट कार्यान्वयनसँगै विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने वा विपन्न तथा न्यून आय भएका ग्राहकलाई राहत दिने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै थप निर्णय गरेको छैन।