काठमाडौं — भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण घर, विद्यालय र आफन्त गुमाएका बालबालिकाको शिक्षामा ठूलो असर परेपछि सरकारले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले करिब रु. १ अर्ब बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अघि सारेको ‘Assured Future Scholarship Scheme’ अन्तर्गत बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यक्रमबाट प्रारम्भिक अनुमानमा करिब १ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीका कारण विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विद्यालय तथा विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर परेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार यी तीन जिल्लाका १९ विद्यालय पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा करिब ९,७४२ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
केवल शुल्क होइन, पढाइका लागि आवश्यक सबै सहयोग
सरकारको योजना विद्यार्थीलाई केवल विद्यालय शुल्क छुट दिनेमा सीमित रहने छैन। प्रभावित बालबालिकालाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्री तथा खाना समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
विशेषगरी बाढीका कारण विद्यालय जान नसक्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर भएका, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका, परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई पनि जोडिँदै
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी विद्यालय, विभिन्न शैक्षिक संस्था र गैरसरकारी संस्थालाई समेत सहभागी गराउने तयारी छ।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। PABSON, NPABSON, HISSAN लगायतका शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर छात्रवृत्ति र आवश्यक शैक्षिक सहयोग जुटाउने योजना बनाइएको छ।
बाढीले विद्यालय मात्रै होइन, बालबालिकाको भविष्यसमेत जोखिममा पारेको थियो
विनाशकारी बाढीले हजारौँ परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ। धेरै बालबालिकाले घर, किताब, विद्यालयको वातावरण र कतिपय अवस्थामा आफ्ना परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भएमा विपद्को असर उनीहरूको भविष्यसम्म पुग्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
यसै कारण सरकारले राहतसँगै शिक्षालाई पनि पुनःस्थापनाको मुख्य हिस्सा बनाउने प्रयास गरेको हो। यसअघि नै प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने र बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा विद्यालय फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।
सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने र वास्तविक प्रभावित विद्यार्थीको पहिचानका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ।
बाढीले भौतिक संरचना भत्काए पनि बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य नटुटोस् भन्ने उद्देश्यले अघि सारिएको यो योजना राहतभन्दा एक कदम अगाडि बढेर दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोडिएको छ।
अब चुनौती भनेको घोषणा गरिएको रकम सही विद्यार्थीसम्म पुर्याउनु, वास्तविक प्रभावितको पहिचान गर्नु र विद्यालय तथा आवासीय संरचना समयमै पुनःस्थापना गर्नु हुनेछ।