अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी, ८० प्रतिशत फर्स्योट

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ४० हजार ५४२ वटा उजुरी परेको छ। आयोगले तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट गरेको जनाएको छ।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रतिवेदनका प्रमुख तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए।
४६९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति, आयोगका अनुसन्धान तथा अभियोजन, दिइएका सुझाव र आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएका छन्।
आयोगका अनुसार प्राप्त कुल उजुरीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका थिए भने ७ हजार ३२३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। फर्स्योट हुन बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्।
आयोगले वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत उजुरी लिँदै आएको छ। तीमध्ये वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी
तहगत रूपमा हेर्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४४१ वटा उजुरी परेको छ। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध धेरै उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये ३ हजार ३६ अर्थात् १९.५७ प्रतिशत उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन्।
प्रदेश सरकारतर्फ ५ हजार ३०५ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी २७.८० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४७५ वटा छन्। गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी भने ७.६७ प्रतिशत अर्थात् ४०७ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ।
१७५ मुद्दामा ५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै कुल ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिवादीमध्ये १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन्।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै ५६ वटा छन्। त्यसपछि घुस, गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।
विशेष अदालतबाट सो आर्थिक वर्षमा फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। यो कुल फैसलाको ५१.९२ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ भने ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन समेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण साझा जिम्मेवारी भएको आयोगको जोड
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो भन्ने बुझाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउनु, उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समय कम गर्नु तथा अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर बढाउनु आयोगका प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि थप प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ।