काठमाडौँ । प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि उनले सोमबार जुस पिएर सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिअनुसार गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने, एमबिबिएससहित शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र शैक्षिक तयारी पूरा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यमान कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै सिट निर्धारण गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने सहमति भएको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भने आवश्यकताअनुसार सिट बढाउन सकिनेछ भने छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ।
सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा रहेको परनिर्भरता घटाउन आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
यस्तै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयताका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
साथै विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल तत्काल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी कार्यान्वयनको निगरानी गरिने सहमति भएको छ।