नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्दै देशलाई स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो केन्द्र बनाउने योजना अघि बढिरहेको छ। तर ठूला जलविद्युत् आयोजनाका कारण प्रभावित हुने स्थानीय तथा आदिवासी समुदायले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल र सहभागिता नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपालमा जलविद्युत्मा ठूलो मात्रामा लगानी भइरहेको भए पनि आयोजना निर्माणसँगै स्थानीय अधिकार, वातावरणीय प्रभाव र लाभको उचित बाँडफाँडको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
ऊर्जा उत्पादन बढाउने कि विकाससँगै स्थानीय अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने? भन्ने प्रश्न अहिले थप चर्चामा आएको छ।