धर्म डंगोल
राज्यको ढुकुटीमा राहतका नाममा जतिसुकै ठूलो रकम जम्मा भए पनि त्यो रकम वास्तविक पीडित नागरिकको घरदैलो, भान्साघर र जीवनसम्म समयमै पुग्न सकेन भने राज्यको समृद्धि र जनताको दुःखबीचको दूरी झन् भयावह बन्छ। संकटका बेला जनताले राज्यका भाषण सुन्न चाहँदैनन्, राज्यको उपस्थिति अनुभूति गर्न चाहन्छन्। उनीहरू आश्वासन होइन, तत्कालको सहारा खोजिरहेका हुन्छन्।
विपद्, महामारी, बाढीपहिरो, आगलागी, आर्थिक संकट वा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा राहत वितरण केवल रकम बाँड्ने प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो राज्यको संवेदनशीलता, क्षमता, इमानदारी र जवाफदेहिताको प्रत्यक्ष परीक्षा हो। तर रकम छुट्याउने, कोष बनाउने र राहत घोषणा गर्ने कामलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने अनि वितरण प्रणालीलाई जटिल, ढिलो, अपारदर्शी र पहुँचमुखी बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटी भरिएर पनि नागरिकको आँसु सुक्दैन।
राहत घोषणा होइन, पीडितसम्मको पहुँच महत्वपूर्ण
राहतको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला हुन्छ, जब संकटमा परेको नागरिकले आफ्नो पीडा प्रमाणित गर्न कार्यालयका ढोका–ढोका धाउन नपरोस्। कागजपत्र र सिफारिसको भारी बोकेर अपमानित हुन नपरोस्। पहुँचवालाका अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था नआओस्।
राहत पाउने व्यक्ति राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक हैसियत वा चिनजानका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको आधारमा पहिचान हुनुपर्छ। यदि राहत वितरणमा बिचौलिया, दलाल, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा मनोमानीले स्थान पायो भने राज्यले छुट्याएको रकमको ठूलो हिस्सा प्रक्रियामै हराउन सक्छ। परिणामतः वास्तविक पीडित फेरि पनि राहतको सूचीबाट बाहिरिन सक्छ।
त्यसैले राहत व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, डिजिटल अभिलेख, स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, सार्वजनिक सूचना, सामाजिक लेखापरीक्षण र नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ।
जनताको पैसाको हिसाब जनताले पाउनुपर्छ
राज्यको ढुकुटी कुनै सरकार, दल वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। यो जनताको पसिना, कर र श्रमबाट निर्माण भएको साझा सम्पत्ति हो। त्यसैले राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब जनताले जान्न पाउने अधिकार राख्छन्।
कति रकम जम्मा भयो? कति खर्च भयो? कुन क्षेत्रमा पुग्यो? कति नागरिकले पाए? बाँकी रकम कहाँ छ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ सरकारसँग हुनुपर्छ।
पारदर्शिता भनेको वेबसाइटमा केही तथ्यांक राख्नु मात्र होइन। आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा खर्चको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउनु र त्यसको स्वतन्त्र अनुगमन तथा परीक्षणको अवसर दिनु पनि पारदर्शिताकै हिस्सा हो।
राहत वितरणमा हुने सानो अनियमितताले पनि पीडितको जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले संकटको समयमा हुने भ्रष्टाचार सामान्य अवस्थामा हुने भ्रष्टाचारभन्दा अझ गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा हेरिनुपर्छ।
राहत अधिकार हो, कृपा होइन
सरकारले राहतलाई दया वा कृपाका रूपमा होइन, संकटमा परेका नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नागरिक कर तिर्छन्, राज्यको अर्थतन्त्र चलाउँछन् र संकटका बेला राज्यसँग आफ्नो सुरक्षा तथा संरक्षणको अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले विपत्तिमा परेको नागरिकले राहतका लागि कसैको कृपा कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
राज्यको प्रणाली यति सक्षम हुनुपर्छ कि विपद् आउँदा राहत घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै वितरणको संयन्त्र तयार होस्। वास्तविक पीडितको तथ्यांक अद्यावधिक होस् र आवश्यक स्रोत तत्काल परिचालन गर्न सकियोस्
संकट सकिएपछि राहत पुग्ने व्यवस्था राहत होइन, ढिलो गरिएको औपचारिकता मात्र हो। अब राहत थुपार्ने होइन, पुर्याउने संस्कार चाहिन्छ । राज्यको शक्ति ढुकुटीमा थुप्रिएको रकमको आकारले मात्र मापन हुँदैन। त्यो रकम संकटमा परेको नागरिकसम्म कति छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र सम्मानपूर्वक पुग्छ भन्ने कुराले राज्यको चरित्र देखाउँछ।
ढुकुटी भरिएको छ तर जनता भोकै छन् भने त्यो समृद्धिको अर्थहीन तस्वीर हो। राहतको बजेट बढ्दै गएको छ तर पीडितको पीडा घटेको छैन भने समस्या रकमको अभावमा होइन, प्रणालीको कमजोरीमा छ। त्यसैले अब राज्यले राहत थुपार्ने होइन, पुर्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। घोषणा गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। कागजमा उपलब्धि लेख्ने होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अन्यथा राज्यको ढुकुटीमा रकम सुरक्षित रहला, तर त्यही रकमको आशामा नागरिक अभाव, अन्याय र निराशाबीच छट्पटाउँदै बाँच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
राज्यको वास्तविक परीक्षा संकटको समयमा हुन्छ। संकटमा परेको नागरिकको आँसु पुछ्न नसक्ने ढुकुटी जतिसुकै भरिपूर्ण भए पनि त्यसको औचित्य अधुरै रहन्छ। राहतको मूल्य रकमको आकारमा होइन, त्यो रकमले पीडितको जीवनमा ल्याएको तत्कालीन सहारामा हुन्छ।