नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला सङ्ग्रौला ले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने बताएकी छन्।
उनले संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, अपरिपक्व र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा संघीय संसदको सर्वसम्मत निर्णयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनु दुःखद र लज्जास्पद हो।
डा. सङ्ग्रौलाले यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थापित दाबी, प्रमाण र कूटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउने बताइन्। उनले राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखले अत्यन्त जिम्मेवार, तथ्यपरक र परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सीमा विवादजस्ता विषय सामाजिक सञ्जालको शैलीमा नभई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै संसद्को रोस्टमलाई आफ्नै देशको दाबी कमजोर बनाउने थलो बनाउन नहुने जिकिर गरिन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्दै डा. सङ्ग्रौलाले देशवासीसमक्ष तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

