तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
डिजिटल प्रविधिले बजारको परम्परागत संरचनालाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गरेको छ। आज उपभोक्ताले भौतिक पसलमा नगई मोबाइल वा कम्प्युटरबाट वस्तु खोज्न, मूल्य तुलना गर्न, अर्डर गर्न र डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्छ। यसले समय, दूरी र कारोबार लागत घटाएको छ। नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले यस्तो परिवर्तनलाई अझ तीव्र बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार जुलाई २०२४ सम्म मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ३४ लाख ६० हजार पुगेको थियो। त्यही अवधिमा वालेटमार्फत भएको कारोबार रकम करिब रु. ३०२.६९ अर्ब थियो। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा क्यूआर कारोबारको संख्या ११७.०३ प्रतिशत र कारोबार मूल्य १०३.६६ प्रतिशतले बढेको थियो। कार्डमार्फत हुने अनलाइन भुक्तानीको संख्या पनि ४८.९० प्रतिशतले बढेको थियो। यी तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल कारोबार अब वैकल्पिक माध्यम मात्र नभई दैनिक आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको देखाउँछन्।
अनलाइन सपिङको विस्तारसँगै बजारको भौगोलिक सीमा पनि कमजोर भएको छ। उपभोक्ताले स्थानीय पसलसँग मात्र होइन, विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत देशका अन्य भागका व्यवसायीसँग पनि कारोबार गर्न सक्छ। साना व्यवसायीले आफ्नै वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जाल पेजमार्फत बजार विस्तार गर्न सक्छन्। यसले उद्यमशीलताको प्रवेश लागत घटाएको छ। महिलाहरू, युवा उद्यमी तथा घरबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समूहका लागि डिजिटल बजारले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। तर बजार विस्तारसँगै सूचना विषमता पनि बढेको छ। भौतिक बजारमा उपभोक्ताले वस्तु हेर्न, छुन र विक्रेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्छ। अनलाइन बजारमा निर्णय प्रायः फोटो, भिडियो, विवरण, समीक्षा र विज्ञापनमा आधारित हुन्छ। त्यसैले वस्तुको वास्तविक गुणस्तर र डिजिटल प्रस्तुतिबीचको अन्तर उपभोक्ता जोखिमको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ।
अनलाइन सपिङको आर्थिक आधार विश्वास हो। उपभोक्ताले वस्तु नहेरी पैसा तिर्छ। विक्रेताले पनि डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा वस्तु पठाउँछ। प्लेटफर्मले दुवै पक्षबीच मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्छ। यस प्रक्रियामा सूचना, पहिचान, भुक्तानी र वितरण प्रणालीबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यही संरचनामा एउटा कमजोरी आए पनि सम्पूर्ण कारोबार जोखिममा पर्न सक्छ। नक्कली व्यापारिक पेज, झुटा विज्ञापन, अवास्तविक छुट, गलत उत्पादन विवरण, अग्रिम भुक्तानी लिएर सामान नपठाउने प्रवृत्ति र नक्कली ग्राहक समीक्षा यसका प्रमुख जोखिम हुन्। त्यसैले अनलाइन सपिङको प्रश्न केवल व्यापारिक दक्षताको होइन। यो उपभोक्ता अधिकार, डेटा सुरक्षा, भुक्तानी सुरक्षा र बजारको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।
डिजिटल ठगीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता यसको मनोवैज्ञानिक स्वरूप हो। अपराधीले सधैँ प्राविधिक कमजोरी खोज्दैन। उसले मानिसको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ। अस्वाभाविक रूपमा सस्तो मूल्य, सीमित समयको प्रस्ताव, “आज मात्र” छुट, आकर्षक उपहार वा अत्यधिक नाफाको दाबीले उपभोक्तामा तत्काल निर्णय गर्ने दबाब सिर्जना गर्छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य र विश्वसनीयताबीचको सन्तुलन कमजोर हुन सक्छ। सामाजिक इन्जिनियरिङमा यही मनोवैज्ञानिक दबाब महत्वपूर्ण हुन्छ। अपराधीले प्रणालीभन्दा पहिले व्यक्तिको सावधानीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले डिजिटल सुरक्षा केवल पासवर्ड र प्रविधिको विषय होइन। यो उपभोक्ताको निर्णय क्षमता, सूचना मूल्याङ्कन र जोखिम पहिचान गर्ने क्षमतासँग पनि सम्बन्धित छ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कले डिजिटल ठगीको विस्तारलाई गम्भीर रूपमा देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर साइबर अपराधसम्बन्धी २०,५२६ निवेदन दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो संख्या १८,९२६ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९,७३० निवेदन दर्ता भएका थिए। २०८२/८३ का निवेदनमध्ये फेसबुक/म्यासेन्जर दुरुपयोगसम्बन्धी ७,१२३, टिकटकसम्बन्धी ६,७७६ र ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३,१०५ उजुरी थिए। इसेवा, खल्ती, बैंक खाता र एसएमएससँग सम्बन्धित ७४४ उजुरी पनि दर्ता भएका थिए। नेपाल प्रहरीले अनलाइन सपिङ र अनलाइन कारोबार ठगीलाई साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको स्पष्ट श्रेणीमा राखेको छ। यसले डिजिटल वाणिज्य र साइबर सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई तथ्यगत रूपमा पुष्टि गर्छ।
अनलाइन व्यापारमा उपभोक्ता संरक्षणको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, हकको प्रचलन तथा हानि नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। ऐनले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। तर डिजिटल बजारमा विक्रेताको वास्तविक पहिचान, सम्पर्क ठेगाना, वस्तुको वास्तविक विवरण र कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्ने विषय थप जटिल हुन्छ। त्यसैले परम्परागत उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीलाई डिजिटल व्यापारको विशेष प्रकृतिअनुसार अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आधारित अनौपचारिक बिक्री र औपचारिक ई–कमर्स प्लेटफर्मबीच नियमनको स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले अनलाइन व्यापारलाई गति दिएको छ। तर यसले वित्तीय जोखिमको नयाँ सतह पनि सिर्जना गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि विभिन्न कानुनी तथा नियामकीय संरचना विकास गरेको छ। भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन र नियमनको संरचना विकास भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि एकीकृत निर्देशन पनि जारी गर्दै आएको छ। साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्न साइबर उत्थानशीलता निर्देशिकासमेत जारी गरिएको छ। यसले डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणालीको साइबर लचिलोपनलाई पनि नियामकीय प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ।
तर सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन। कारोबार हुनुअघि नै प्रयोगकर्ताले विक्रेताको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ। व्यवसायको नाम, सम्पर्क विवरण, वास्तविक ठेगाना, फिर्ता तथा प्रतिस्थापन नीति, मूल्य संरचना र ग्राहक समीक्षा जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ। अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य आफैँमा ठगीको प्रमाण होइन। तर बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक फरक मूल्य भएमा थप प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ। अग्रिम भुक्तानीको दबाब, व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम पठाउन आग्रह, ओटीपी माग्ने, स्क्रिन सेयर गर्न लगाउने वा अनधिकृत लिंकबाट भुक्तानी गराउने व्यवहार जोखिमका संकेत हुन्। उपभोक्ताले कारोबारको स्क्रिनसट, बिल, च्याट, भुक्तानी भौचर र विक्रेतासँगको संवाद सुरक्षित राख्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीले पनि साइबर अपराधको उजुरी गर्दा यस्ता डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ।
अनलाइन सपिङमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका दोहोरो छ। यसले साना व्यवसायलाई बजार दिएको छ। तर त्यही माध्यमले नक्कली व्यापारिक पहिचान निर्माण गर्न पनि सहज बनाएको छ। नेपाल प्रहरीको २०८२/८३ को तथ्याङ्कमा फेसबुक/म्यासेन्जर र टिकटकसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अत्यधिक हुनु यस जोखिमको महत्वपूर्ण संकेत हो। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले विज्ञापनदाता प्रमाणीकरण, नक्कली पेज पहिचान, संदिग्ध विज्ञापन हटाउने प्रक्रिया र प्रयोगकर्ता रिपोर्टिङलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। डिजिटल प्लेटफर्मले केवल विज्ञापनको स्थान उपलब्ध गराउने संस्थाका रूपमा आफूलाई सीमित गर्न मिल्दैन। उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा हुने व्यापारिक गतिविधिको जोखिम व्यवस्थापनमा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
डिजिटल ठगी नियन्त्रणमा डेटा विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको भूमिका बढाउन सकिन्छ। ठूलो संख्यामा हुने कारोबारलाई परम्परागत निगरानीबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ। जोखिम–आधारित प्रणालीले असामान्य कारोबार, बारम्बार परिवर्तन हुने खाता, असामान्य उपकरणबाट गरिने भुक्तानी, छोटो समयमा धेरै खातासँग सम्बन्धित कारोबार वा शंकास्पद व्यापारी गतिविधि पहिचान गर्न सक्छ। बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले यस्ता प्रणालीलाई आफ्ना जोखिम व्यवस्थापन संरचनासँग जोड्न सक्छन्। तर कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई स्वतन्त्र दण्डात्मक निर्णयको आधार बनाउनु हुँदैन। मानव निरीक्षण, प्रमाणको परीक्षण, गोपनीयताको संरक्षण र उचित प्रक्रियालाई सँगसँगै राख्नुपर्छ। प्रविधि निर्णयको विकल्प होइन। यो निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउने साधन हो।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अन्तरसंस्थागत समन्वय हो। अनलाइन ठगीको एउटा घटनामा विक्रेता, सामाजिक सञ्जाल, बैंक, डिजिटल वालेट, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरी अनुसन्धान प्रणाली एकैपटक जोडिन सक्छन्। अपराधीले केही मिनेटमै रकम अर्को खातामा सार्न सक्छ। त्यसैले प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै जोखिमपूर्ण कारोबार रोक्ने वा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण सुरक्षित गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरीले अनलाइन वित्तीय ठगीका लागि छुट्टै उजुरी प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साइबर ब्यूरो र अन्य स्थानमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। अबको चुनौती यस्तो उजुरी प्रणालीलाई अझ छिटो वित्तीय प्रतिक्रिया, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको समन्वयसँग जोड्नु हो।
अनलाइन सपिङको दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवसायीको नैतिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक छ। वास्तविक उत्पादनको वास्तविक विवरण दिनु, मूल्य स्पष्ट राख्नु, डेलिभरी र फिर्ता नीति सार्वजनिक गर्नु, ग्राहकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्नु र गुनासोको समाधान गर्नु व्यवसायिक विश्वसनीयताका आधार हुन्। डिजिटल बजारमा प्रतिष्ठा एउटा आर्थिक सम्पत्ति हो। एकपटक ठगीको घटना सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभाव एउटा व्यवसायमा मात्र सीमित रहँदैन। उपभोक्ताको समग्र डिजिटल बजारप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ। त्यसैले इमानदार व्यवसायीको हित पनि प्रभावकारी साइबर सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडिएको छ। सुरक्षित बजारले व्यवसायलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।
यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच साझा जिम्मेवारीको संरचना आवश्यक छ। राज्यले कानुनी र नियामकीय संरचना आधुनिक बनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण अझ सुदृढ गर्नुपर्छ। बैंक तथा वालेट प्रदायकले वास्तविक समयको जोखिम पहिचान र ग्राहक प्रमाणीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल तथा ई–कमर्स प्लेटफर्मले व्यापारी पहिचान र विज्ञापन प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाउनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यलाई मात्र निर्णयको आधार नबनाई विक्रेताको विश्वसनीयता जाँच्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यसरी मात्र डिजिटल सुविधा सुरक्षित आर्थिक व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ।