काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्रसमेत जारी गरेको थियो।
उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।