अम्बिका वाईवा
नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल राजा, राणा वा पुरुष नेताहरूको संघर्षको इतिहास मात्र होइन, यो हजारौं नेपाली महिलाहरूको साहस, त्याग, चेतना र योगदानले लेखिएको इतिहास पनि हो। घरको चौघेराभित्र सीमित बनाइएका महिलाहरूले समयसँगै राजनीतिक चेतना प्राप्त गर्दै परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाए। चाहे २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति होस्, २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस् वा पछिल्लो पुस्ताको “जेन–जी आन्दोलन” भनिने नयाँ पुस्ताको राजनीतिक जागरण—सबै आन्दोलनमा महिलाको उपस्थिति निर्णायक रहँदै आएको छ।
नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिताको औपचारिक इतिहास २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट बलियो रूपमा देखिन थाल्छ। राणा शासनको दमनकारी व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रँदा महिलाहरू पनि मौन दर्शक बनेर बसेनन्। त्यतिबेला समाज अत्यन्त रूढीवादी थियो। महिलालाई शिक्षा, अभिव्यक्ति र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार प्रायः थिएन। तर यस्ता कठिन अवस्थाबीच पनि केही साहसी महिलाहरूले आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे।
साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंह,जस्ता महिलाहरूले राजनीतिक चेतनाको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनीहरूले महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन, अन्यायविरुद्ध बोल्न र अधिकारको आवाज उठाउन प्रेरित गरे। त्यतिबेला महिलाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हतियार नउठाए पनि सन्देश पुर्याउने, आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्ने, गोप्य बैठकको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता जोखिमपूर्ण काम गरे।
२००७ सालको परिवर्तनपछि महिलाले मतदान अधिकार र राजनीतिक सहभागिताको प्रारम्भिक अवसर पाए। यद्यपि त्यो सहभागिता सीमित थियो, तर यसले भविष्यको महिला राजनीतिक आन्दोलनका लागि ढोका खोलिदियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपाली महिलाको राजनीतिक सहभागिताको अर्को महत्वपूर्ण मोड थियो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूले संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्दा महिलाहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिए।
त्यतिबेला महिलाहरू केवल नेताका समर्थक मात्र थिएनन्, उनीहरू आन्दोलनका अगुवा, आयोजक र प्रतिरोधका प्रतीक बने। प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा, गिरफ्तारी हुँदा र गोली चलाउँदा पनि महिलाहरू पछि हटेनन्। गाउँदेखि शहरसम्म महिलाहरूले जुलुस निकाले, नारा लगाए र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गरे।
२०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। त्यसपछि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बहस अझ सशक्त बन्यो। संविधान र कानुनमा महिलाको अधिकारका विषय उठ्न थाले। महिला संगठनहरू सक्रिय भए। तर व्यवहारमा भने राजनीति अझै पुरुषप्रधान नै रह्यो। संसद्, सरकार र दलका नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून थियो।
त्यस समय महिलालाई चुनावमा उम्मेदवार बनाइए पनि धेरैजसो “प्रतिनिधि पात्र” जस्तै बनाइन्थ्यो। निर्णायक भूमिकामा पुरुषकै वर्चस्व कायम थियो। तथापि, २०४६ सालले महिलालाई “राजनीति पुरुषको मात्र क्षेत्र होइन” भन्ने चेतना स्थापित गरिदियो।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नेपाली महिलाको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली अध्याय मानिन्छ। तत्कालीन राजतन्त्रको निरंकुश कदमविरुद्ध जब देशभर आन्दोलन चर्कियो, महिलाहरू अग्रपंक्तिमा उभिए।
यस आन्दोलनमा गृहिणी, विद्यार्थी, कर्मचारी, पत्रकार, किसानदेखि द्वन्द्वपीडित महिलासम्म सडकमा उत्रिए। महिलाले केवल समर्थन मात्र गरेनन्, आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरे। प्रहरी दमनका बीच महिलाहरूले साहसिक प्रतिरोध गरे।
यस आन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढ्यो। नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता सुनिश्चित गरियो। संविधानसभामा करिब एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनु नेपालको राजनीतिक इतिहासमै ठूलो उपलब्धि थियो।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्यो। राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरियो। स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले हजारौं महिलालाई नेतृत्वमा ल्यायो।
यसले नेपाली राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति त बढायो, तर गुणात्मक नेतृत्व विकासको चुनौती अझै बाँकी रह्यो।
आज नेपाली राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ। संसद्, स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संवैधानिक निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि हजारौं महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन्। वडासदस्यदेखि उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्म महिलाले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
राष्ट्रपति पदमा महिला पुग्नु, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री र दलका उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति देखिनु सकारात्मक उपलब्धि हो। नेपाली महिलाले अब राजनीति केवल हेर्ने होइन, नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि प्रमाणित गरिसकेका छन्।
तर अझै चुनौतीहरू धेरै छन्। राजनीतिक दलभित्र महिलालाई निर्णयकारी भूमिकामा कम अवसर दिइन्छ। धेरै महिलालाई “कोटा” का आधारमा ल्याइए पनि वास्तविक शक्ति पुरुष नेताकै हातमा सीमित रहने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक स्रोतको अभाव, सामाजिक दबाब, चरित्र हत्या, साइबर हिंसा र पितृसत्तात्मक सोच महिलाका प्रमुख बाधा हुन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै धेरै महिलाले स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णय गर्न सक्दैनन्। चुनावमा उम्मेदवार बन्न आर्थिक र सामाजिक समर्थनको अभाव हुन्छ। कतिपय अवस्थामा महिलालाई केवल “नामका लागि” उम्मेदवार बनाइन्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सक्रियता बढिरहेको छ। यसलाई धेरैले “जेन–जी आन्दोलन” भनेर पनि व्याख्या गर्छन्। यो आन्दोलन कुनै एक दल वा विचारमा सीमित छैन, बरु भ्रष्टाचारविरोध, सुशासन, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका पक्षमा केन्द्रित छ।
यस नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा युवतीहरूको उपस्थिति अत्यन्त सशक्त देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाले राजनीतिक बहसमा खुला रूपमा भाग लिन थालेका छन्। महिला पत्रकार, अभियन्ता, विद्यार्थी र युवा नेतृहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
बलात्कार, महिला हिंसा, साइबर अपराध, समान अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यको उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा युवतीहरूले सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
जेन–जी पुस्ताले महिलालाई केवल “सहभागी” होइन, “निर्णयकर्ता” का रूपमा हेर्न थालेको छ। उनीहरू परम्परागत पुरुषवादी राजनीतिक शैलीभन्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समानताको राजनीति चाहन्छन्।
अन्त्यमा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास महिलाको सहभागिताविना अधुरो छ। २००७ सालमा चेतनाको बीउ रोप्ने महिलादेखि २०४६ मा लोकतन्त्रका लागि सडकमा उत्रिने महिलासम्म, २०६२/६३ मा गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने महिलादेखि आजको जेन–जी पुस्ताका डिजिटल अभियन्तासम्म—नेपाली महिलाले हरेक युगमा परिवर्तनको नेतृत्व गरेका छन्। तर केवल संख्यात्मक सहभागिता पर्याप्त हुँदैन। महिलालाई वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिका दिनु आवश्यक छ। राजनीति महिलाको लागि अवसर मात्र होइन, सम्मान र समानताको क्षेत्र बन्नुपर्छ। जब महिलाले स्वतन्त्र रूपमा नेतृत्व गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ, तब मात्र नेपालको लोकतन्त्र साँच्चिकै समावेशी, न्यायपूर्ण र परिपक्व बन्न सक्छ।
वाईवा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।