साझा जिम्मेवारीबिना विश्व स्थिरता असम्भव, हिन्द महासागर सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध र बढ्दो असमानताले विश्वलाई सहकार्यभन्दा पनि साझा जिम्मेवारीतर्फ उन्मुख हुन बाध्य बनाएको बताएका छन्।
मौरिससको पोर्ट लुइसमा शनिबारदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालसहित विश्व समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको बताए। द्वन्द्वका कारण एक नेपालीको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको स्मरण गर्दै उनले लाखौँ नेपाली कामदारको सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।
“मध्यपूर्वका घटनाहरू नेपालका लागि टाढाका विषय होइनन्,” उनले भने, “हाम्रा लाखौँ नागरिक त्यहाँ कार्यरत छन्, उनीहरूको सुरक्षा र भविष्य हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय हो।”
मन्त्री खनालले क्षेत्रीय द्वन्द्वका असर सीमाभन्दा पर फैलिँदै इन्धन मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र जीविकोपार्जनमा समेत असर पारिरहेको बताए। उनका अनुसार हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्ति र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमाल र महासागरको भविष्य एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे। उनले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु नै वास्तविक संरक्षकत्व भएको बताए। साथै, समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीले मात्र दीगो समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र हिमाल–महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि हिन्द महासागरसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको बताए। नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले प्राचीनकालदेखि हिमालदेखि महासागरसम्मका मार्ग प्रयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, “यी मार्गहरूले व्यापारसँगै विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन्। गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यही मार्ग हुँदै विश्वभर फैलिएका हुन्।”
मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र अर्बौँ मानिसका लागि पानीको प्रमुख स्रोत भएको र यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले दुवैको भविष्य एकआपसमा निर्भर रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेको र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई जोखिममा पारेको छ,” उनले भने।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा कोप सम्मेलनहरूमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत पनि यो मुद्दालाई अघि बढाइरहेको बताए।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित भएको बताए।
हिन्द महासागरलाई विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध तथा मानव तस्करीजस्ता चुनौतीहरू विश्व समुदायका साझा समस्या भएको बताए। “हामी संवाद, सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानमार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा छौँ,” मन्त्री खनालले भने, “हामीलाई भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडेको छ।”