काठमाडौँ । सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका विभिन्न अध्यादेश सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बुधबार साँझ सार्वजनिक धारणामार्फत सरकारको कदमको बचाउ गरेकी हुन्।
उनका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो। यसबाट बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति वा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुनी समन्वय आवश्यक भएकाले यस्तो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्थापन, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमालगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ पनि सिफारिस गरिएको छ। यसबाट कानुनी जटिलता हटाउँदै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियालाई समयानुकूल, पारदर्शी र तीव्र बनाउने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ। समग्रमा, विवादका बीच सरकारले यी अध्यादेशलाई प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
