जयराम बिडारी
नेपालको शासन र कुशासनमा सर्वोच्च अदालतको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ । उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक व्याख्या र फैसलाले राजनैतिक रुपमा अस्थिरता निर्माण गर्ने गरेकै छ ।
राजनैतिक प्रभाव बिना तटस्थ रुपमा गरिनुपर्ने न्याय निरुपणमा सर्वोच्च पटक पटक चुकेकै छ । विभिन्न समयमा गरिएका उस्तै प्रकृतिको २०५१ मा गिरीजाप्रसाद कोइराला र त्यसपछिका मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा सर्वोच्चको सदर र बदर गरिदिएर राजनैतिक अस्थिरता निम्त्त्याइएको इतिहास स्पष्ट छँदैछ । व्यक्ति र प्रवृत्तिका आधारमा गरिने कानूनको व्याख्याले अस्थिरता र कुशासनलाई प्रश्रय दिनेछ ।
केपी ओलीको संसद विघटनको र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कर्मलाई तानाशाही क़दमका रुपमा भाष्य निर्माण गरिनुको विविध कारणहरु मध्य राज्यलाई पर्न सक्ने आर्थिक भार पनि एक थियो ।
नियमित रुपमा सम्पन्न हुने २०८४ को निर्वाचनलाई जेन्जी आन्दोलनको माग बिना त्यसैको आडमाा २०८२ मै सम्पन्न गरिनुले राज्यलाई अनावश्यक रुपमा तीसौं अरवको आर्थिक भार थपिएकै छ । सर्वोच्चमा परेको संसद पुनर्स्थापनाको मुद्धाले प्राथमिकता पाएको हुन्थ्यो भने अर्कै परिस्थितिको निर्माण गर्ने नै थियो । सर्वोच्चले यस मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेन । त्यो सर्वोच्चकै विवेकको कुरा भयो ।
चेतनाको बाढी आएको भनिएको यस निर्वाचनमा प्राप्त परिणामले जनता र गरिएको निर्णयले न्यायालयको स्तर स्पष्ट पारेको छ । पत्रकार अरुण सिंघानिया हत्या प्रकरणमा तीन वर्ष जेल सजाय भोगेका राम विनोद अहिले रास्वपाबाट सांसद बनेका छन्।
यसैगरी किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न गरिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जता मल्कु उतै ढल्कु जस्तै देखिने हाम्रो न्याय व्यवस्था आखिर कता जाँदैछ?
अपराधको छायाँमा उभिएका पात्रहरूलाई कानुनी ढाल मिल्छ, तब सामान्य नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ नै ।