काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको स्थितिपत्रले चुनौतीबीच पनि रूपान्तरणका प्रशस्त सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो समग्र आर्थिक दस्तावेज तयार पार्ने निर्णय गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थितिपत्रले देशको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ चित्रण गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको संकुचन, बढ्दो बेरोजगारी, आयातमुखी अर्थतन्त्र, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा सीमित वित्तीय स्रोत जस्ता संरचनागत चुनौतीले अर्थतन्त्र दबाबमा परेका बेला सार्वजनिक गरिएको यो दस्तावेजलाई सरकारको भावी आर्थिक दृष्टिकोणको औपचारिक खाका मानिएको छ।
स्थितिपत्रले स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवाह बढ्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशाल जलस्रोतको सदुपयोग गरी सस्तो, भरपर्दो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने निष्कर्ष स्थितिपत्रले निकालेको छ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न सकिने सरकारको आकलन छ।
पर्यटन : प्राकृतिक सम्पदादेखि ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म
नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हिमाली सम्पदालाई अर्को बलियो आर्थिक आधारका रूपमा औँल्याउँदै सरकारले समुदायमा आधारित पर्यटन, हिमाली पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जनाएको छ।
पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, आवागमन सहजता तथा गन्तव्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता उल्लेख्य रूपमा बढ्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर
सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) र डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको ‘गेम चेन्जर’ क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ।
न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने यी क्षेत्रले नेपाली युवा जनशक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्ने र रोजगारीको नयाँ क्षितिज खोल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कृषि, उद्योग र व्यापारमा रूपान्तरणको खाका
स्थितिपत्रले उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैँचा विकास र कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाएर कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसबाट उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार सम्भव हुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टर, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण र व्यापार सहजीकरणलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाको रणनीतिक उपयोग गर्दै क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्न सक्ने सम्भावनासमेत दस्तावेजले औँल्याएको छ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति
हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा भित्रिने **विप्रेषण (रेमिट्यान्स)**लाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सीप विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको अनुभव, सीप र पूँजीलाई घरेलु उत्पादन र उद्यम विस्तारमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा जोड
सरकारले यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र लगानी विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमार्फत अघि बढाउन सकिने सम्भावनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङ, दीर्घकालीन लगानी उपकरण र बचतको उत्पादनशील परिचालनलाई बलियो बनाउन सिफारिस गरिएको छ। साथै खनिज, जल, जमिन, वन र जडीबुटीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने उल्लेख छ।
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने दाबी गरेको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ।
यसका लागि—
पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने,
कृषि–उद्योग–पर्यटनबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने,
गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्ने,
र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारले विगतका धेरै आर्थिक नीति अपेक्षित परिणाममा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणमा अस्पष्टता र स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन हुन नसक्नु रहेको आत्मस्वीकार पनि स्थितिपत्रमा गरेको छ।
समग्रमा, ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ ले चुनौतीको यथार्थ चित्रणसँगै ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि र औद्योगिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
