काठमाडौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पुराना तथा अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
उनले सरकारले तोकेको रु १० हजार सेवा शुल्क अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे । “सेवा शुल्क कम हुँदा उच्च तहका तथा आकर्षक पारिश्रमिक भएका कम्पनीमा कामदार पठाउन कठिन भइरहेको छ,” उनले भने, “यसलाई व्यवहारिक रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”
पाण्डेले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकम, रोजगार क्षेत्र विस्तार तथा नीति निर्माणलगायत विषयमा रहेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
मेनपावर कार्यालयहरूको अनुगमन वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विभिन्न नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रयास भइरहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा राजेन्द्र भण्डारी ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै स्थिर सरकार रहेको वर्तमान समय सुधारका लागि उपयुक्त अवसर भएको टिप्पणी गरे ।