काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई स्थानियवासीले र्याखर्याखी परेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानियवासीले स्थानिय समस्या एवम् सरोकारका कुरा राखेर र्याखर्याखी पारेका हुन् ।
नागरिकका सरोकारका विषयलाई सरकारले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताएका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले सडक, ढल, बिजुली, खानेपानीलगायत स्थानीय समस्याको समाधानका लागि अधिकतम पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिएको जानकारी दिए । यसअन्तर्गत आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका–४ स्थित विशाल मिलन केन्द्रमा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिएको थियो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले नागरिकका कुरा सुनेर मात्रै सरकार अघि बढ्ने नीति रहेको स्पष्ट पार्दै शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता तथा हालसम्म भएका कामबारे स्थानीयलाई जानकारी गराए ।
मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
सबै विद्यालयलाई समान बजेट पठाउने पुरानो अभ्यासले समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब विद्यालयको आवश्यकता अनुसार बजेट र स्रोत सुनिश्चित गरिने बताए ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन विज्ञ समितिमार्फत दक्षता र विशिष्टताका आधारमा छनोट गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयवासीले विद्यालय भर्ना शुल्क, सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सिसिटिभी जडान तथा मेलम्चीको पानी नपुगेको समस्याबारे गुनासो गरेका थिए । जारको पानीसमेत फोहोर रहेको भन्दै खानेपानीको गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको थियो ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएको छ महिनासम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नभएको विषयमा समेत स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीयको गुनासोपछि मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहलाई निर्देशित गरिएको जानकारी दिए । खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरिने तथा सडक बत्ती र सिसिटिभी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले उपकुलपति छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि त्रिवि सेवा आयोगलगायतका परीक्षाको नतिजा नियमित समयमा प्रकाशन गरिने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ अन्तर्गतका १५ वडामध्ये प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एउटा वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जनताको गुनासो सुन्ने र समाधानतर्फ काम गर्ने योजना रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचन ले जनसरोकारका विषयलाई संसद् र सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीयवासी, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।