काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकास, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन तथा श्रमिक कल्याणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई देशमै रोजगारी र उद्यममा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। साथै युवालाई कार्यस्थलमै आधारित तालिम प्रदान गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप श्रम सम्झौता गर्ने योजना अघि सारेको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सीप हासिल गरेपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था लागू गर्ने, विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तथा रोजगारदाताबाट किस्ताबन्दीमार्फत सेवा शुल्क भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप पारदर्शी, स्वचालित र श्रमिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिने तथा सेवा शुल्कलाई श्रमिकको हितअनुकूल बनाइने बताए। साथै औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक रेमिट्यान्स रसिदलाई आधार बनाएर ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीवनयापन तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।