सुन व्यवसायीको नीतिगत ‘यू-टर्न’ : राष्ट्रिय हित कि व्यापारिक स्वार्थ ?
सुधिर कर्माचार्य
भारतले सुनमा १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाएपछि नेपालका सुन व्यवसायीहरू अचानक फेरिएको भाषामा बोल्न थालेका छन्। केही महिनाअघि मात्रै “उच्च भन्सारले बजार ध्वस्त पार्छ” भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तिनै व्यवसायीहरू अहिले भने “भन्सार नबढाए नेपाल तस्करीको ट्रान्जिट बन्नेछ” भन्दै सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
प्रश्न उठेको छ—
यो वास्तवमै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने चिन्ता हो, कि बदलिँदो क्षेत्रीय कर संरचनाअनुसार आफ्नो व्यापारिक लाभ सुरक्षित गर्ने रणनीति ?
हिजोको नाराः “भन्सार घटाऊ”
आजको मागः “भन्सार बढाऊ”
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत सरकारले सुनमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो—
उच्च भन्सारले तस्करी बढाउँछ
वैध कारोबार धराशायी हुन्छ
उपभोक्ता महँगो मूल्यको मारमा पर्छ
बजार संकुचित हुन्छ
आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले मंसिर ६ गते भन्सार घटाएर १० प्रतिशतमा झार्यो। त्यसपछि आन्दोलन रोकियो।
तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ।
भारतले सुनमा प्रभावकारी आयात शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका व्यवसायीहरू स्वयं १६ प्रतिशत भन्सारको माग गर्दै सिंहदरबार धाउन थालेका छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—
यदि उच्च भन्सार हिजो तस्करीको कारण थियो भने आज कम भन्सार कसरी तस्करीको कारण बन्यो ?
भारतको निर्णय र नेपालको असहजता
भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता राष्ट्र हो। त्यहाँ सुनको करिब ९९ प्रतिशत माग आयातमार्फत पूरा हुन्छ।
हालै भारत सरकारले :
१०% बेसिक कस्टम ड्युटी
५% Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC)
लगाएर कुल प्रभावकारी कर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
भारतको उद्देश्य स्पष्ट छ :
व्यापार घाटा नियन्त्रण
विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने
भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब घटाउने
विलासी आयात नियन्त्रण गर्ने
तर भारतको यो निर्णयले नेपालमा नयाँ आर्थिक चुनौती खडा गरेको छ।
किनकि नेपालमा भन्सार कम रहँदा यहाँ सुन सस्तो पर्न सक्छ, र त्यही मूल्य अन्तरलाई प्रयोग गरेर अवैध रूपमा भारततर्फ सुन पठाउने “रेट आर्बिट्रेज” को अवसर सिर्जना हुन्छ।
‘रेट आर्बिट्रेज’ : तस्करी अर्थतन्त्रको नयाँ ढोका
नेपाल–भारत खुला सीमाको वास्तविकता सबैलाई थाहा छ।
यदि नेपालमा सुनमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार छ र भारतमा १५ प्रतिशत, भने ठूलो परिमाणमा सुन नेपालमार्फत भारत पुर्याउँदा तस्करहरूले लाखौं नाफा कमाउन सक्छन्।
यसको असर :
नेपालले डलर खर्चेर आयात गरेको सुन पुनः भारततर्फ बग्ने
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने
कर छलि बढ्ने
वैध बजार कमजोर बन्ने
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्—
यो केवल सुनको विषय होइन, यो “कर अन्तरले जन्माएको समानान्तर अर्थतन्त्र” को जोखिम हो।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ…
यदि तस्करी नै मुख्य समस्या हो भने समाधान केवल भन्सार वृद्धि मात्रै हो ?
कि राज्यको निगरानी संयन्त्र कमजोर भएकाले तस्करी मौलाएको हो ?
किनकि नेपालको इतिहासले देखाउँछ—
भन्सार बढ्दा पनि तस्करी रोकिएको छैन, बरु अझ व्यवस्थित भएको छ।
त्यसैले अहिले उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो :
के व्यवसायीहरू वास्तवमै तस्करी रोक्न चाहन्छन् ?
कि भारतसँग मूल्य समानता कायम गरेर आफ्नो बजार जोखिम कम गर्न खोजिरहेका छन् ?
विदेशी मुद्रा संकट र सुन आयात
नेपालले सुन मुख्यतः दुबई, हङकङ, सिंगापुर लगायत देशबाट अमेरिकी डलर खर्च गरेर आयात गर्छ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पार्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले दैनिक २५ किलो सुन आयातको सीमा तोकेको छ।
तर व्यवसायीहरूको माग :
दैनिक कोटा ४० किलो बनाउने
वार्षिक सिलिङ मोडल लागू गर्ने
सिजनअनुसार लचिलो आयात व्यवस्था गर्ने
तर यही व्यवसायीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् कि अहिले बजार सुस्त छ र दैनिक १०–१५ किलो मात्रै आयात भइरहेको छ।
अनि फेरि प्रश्न उठ्छ :
बजारमा माग नै कमजोर छ भने आयात कोटा किन बढाउनुपर्यो ?
उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न, कि भविष्यको व्यापारिक अवसर सुरक्षित गर्न ?
उपभोक्ता सबैभन्दा ठूलो पीडित
नेपालमा सुनको मूल्य पहिले नै ऐतिहासिक उचाइमा छ।
विवाह, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि सुन खरिद गर्ने मध्यम वर्ग अहिले नै दबाबमा छ।
यदि भन्सार फेरि बढ्यो भने :
सुन अझ महँगो हुनेछ
वैध बजार झन् सुस्त बन्नेछ
उपभोक्ता अनौपचारिक बजारतर्फ धकेलिनेछन्
पुराना गहना पुनः बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ
अर्थात् नीति निर्माणको केन्द्रमा उपभोक्ता होइन, व्यापारिक शक्ति समूह देखिन थालेका छन्।
‘ग्रे च्यानल’ को वास्तविक चुनौती
अर्थ मन्त्रालयले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, खुला सीमा नाका र बेरुवा गहनामार्फत हुने अवैध कारोबारबारे गृहकार्य थालेको छ।
विशेष चिन्ता :
गिफ्टका नाममा सुन ल्याउने
स्क्र्याप वा बेरुवा गहनाको दुरुपयोग
यात्रु नेटवर्कमार्फत सानो–सानो परिमाणमा सुन ओसारपसार
डिजिटल बिलिङबाहिर कारोबार
विशेषज्ञहरू भन्छन्—
यदि सरकारले वास्तवमै तस्करी नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने केवल भन्सार बढाएर पुग्दैन।
आवश्यक छ :
डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली
KYC आधारित कारोबार निगरानी
आयात–बिक्री एकीकृत रेकर्ड
सीमा र विमानस्थलमा कडा निगरानी
राजस्व अनुसन्धान सुदृढीकरण
सरकार अब कसको पक्षमा ?
सरकार अहिले कठिन मोडमा उभिएको छ।
एकातिर :
विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने दबाब
तस्करी नियन्त्रणको चुनौती
राजस्व वृद्धि गर्ने आवश्यकता
अर्कोतिर :
उपभोक्ता हित
वैध बजारको अस्तित्व
मूल्य स्थिरता
तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ :
नेपालको सुन नीति काठमाडौंले बनाउने हो कि दिल्लीको कर संरचनाले निर्धारण गर्ने ?
यदि प्रत्येक पटक भारतले कर बढाउँदा नेपालले पनि त्यसैको प्रतिछाया बन्ने हो भने नेपालको आर्थिक नीति स्वतन्त्र कसरी भयो ?
निष्कर्ष : नीति राष्ट्रिय हितका लागि कि दबाब समूहका लागि ?
सुन व्यवसायीहरूको अचानक बदलिएको धारणा केवल आर्थिक बहस होइन, यो नेपालको नीति निर्माणमाथि प्रभावशाली व्यापारिक समूहहरूको प्रभावको परीक्षण पनि हो।
हिजो : “उच्च भन्सारले तस्करी बढाउँछ।”
आज : “कम भन्सारले तस्करी बढाउँछ।”
दुवै तर्क एउटै समूहबाट आउँदा जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।
अब सरकारसामु वास्तविक परीक्षा छ—
के उसले उपभोक्ता, राजस्व, विदेशी मुद्रा र तस्करी नियन्त्रणबीच सन्तुलित नीति बनाउँछ ?
कि फेरि शक्तिशाली व्यापारिक लबिङकै अगाडि झुक्छ ?
नेपाललाई अब प्रतिक्रियात्मक होइन, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय हितमा आधारित सुन नीति चाहिएको छ।