काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न संवैधानिक, अर्धन्यायिक, नियामक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्तिबाट पुगेका १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक निकायमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने लक्ष्यसहित अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ। अध्यादेश लागू भएसँगै राज्यका विभिन्न तह र निकायमा विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सञ्चालक, महाप्रबन्धक, आयोग पदाधिकारी, कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव तथा विभिन्न बोर्डका मनोनीत प्रतिनिधिहरूको पद स्वतः रिक्त हुने भएको हो।
यस निर्णयले सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय संस्था, कृषि, संस्कृति, सामाजिक विकास, प्रशासनिक निकाय र विश्वविद्यालय क्षेत्र व्यापक रूपमा प्रभावित भएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा मात्रै सयौँ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रका परिषद्, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा रहेका दर्जनौँ नेतृत्व तहका पदसमेत रिक्त हुनेछन्। यस्तै कृषि, वातावरण, सांस्कृतिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, विपद् व्यवस्थापन, सत्य निरूपण आयोग तथा अन्य नियामक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्ति पनि स्वतः समाप्त हुनेछन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूलाई “नयाँ सोच, नयाँ संरचना र नयाँ नेतृत्व”का साथ पुनर्गठन गर्ने संकेत दिएको छ। पदमुक्त भएका स्थानहरूमा अब योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारी तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने यो कदमलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ। एकथरीले यसलाई राज्य संयन्त्रमा देखिएको भागबण्डा अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई शक्ति–सन्तुलन फेरबदलको रणनीतिक निर्णयका रूपमा हेरेका छन्।
जे भए पनि, एकैपटक १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने यो निर्णय नेपालको प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनामा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा शनिबार जारी तीन अध्यादेश
