काठमाडौँ – सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा विस्थापित भएका तेस्रोलिंगीमध्ये एक जना आइतबार दोस्रो पटक नाम दर्ता गराउन दशरथ रङ्गशाला पुगिन्। पहिलो पटक उनी विस्थापित अन्य दुई जना, पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्त, तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जेनजी बाबु दुमि राईसहित रङ्गशाला पुगेकी थिइन्। तर, आइतबार भने बिनु एक्लै पुगेकी थिइन्।
रङ्गशालाको गेटमा प्रहरीले उनलाई रोके। “तपाईँको घर भत्किएको हो?” भन्दै प्रहरीले केरकार गरे। बिनुले नागरिकताको प्रतिलिपि र निवेदन देखाउँदै आफू मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएको खुलाइन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई रोकेन, बरु नाम दर्ता हुने स्थानतर्फ जान दिए।
नाम दर्तामा खटिएका कर्मचारीले उनलाई लाइनमा बस्न भने। “हामी जस्ताका लागि खोइ त लाइन?” बिनुले भनिन्। त्यसपछि कर्मचारीले उनलाई लाइन बस्न लगाएनन् र तत्कालै फाराम भरिदिए। पहिलो टेबलमा बुबा–आमासमेतको नाम लेखियो। त्यही फाराम दोस्रो टेबलमा पुग्यो।
आइतबार दशरथ रङ्गशालामा नाम दर्ता गराउने बिनु विस्थापित तेस्रोलिंगीमध्ये पहिलो हुन्। “तेस्रोलिंगी पहिचान उल्लेख गरेर एक जनाको नाम दर्ता भएको छ,” नाम दर्ता गर्ने कर्मचारीले भने, “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, तेस्रोलिंगी पहिचानमा पहिलो नाम दर्ता भएको हो।”
दोस्रो टेबलकी कर्मचारीले बिनुलाई खुलेर आफ्नो समस्या राख्न भनिन्। घरपरिवार, पेशा र आम्दानीसम्मको विवरण सोधियो। परिवारबारे बिनुले मनोहरामा बसोबास गर्ने आफू एक्लै रहेको बताइन्।
“तपाईँ सुकुम्वासी हो?” भन्ने प्रश्नमा बिनुले भनिन्, “बुबा–आमाको नाममा जग्गा जमिन भए पनि पाउने अवस्था छैन। हामी घरपरिवारबाट निकालिएका हौँ।”
बिनुले सरकारसँग निःशुल्क जग्गा, जमिन वा अपार्टमेन्ट केही मागेकी छैनन्। उनले आफ्नो समेत लगानीमा, सरकारको सहयोगले बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्।
“अहिले कहाँ बस्नु भएको छ?” भन्ने प्रश्नमा उनले छोटो उत्तर दिइन्, “साथीकोमा।”
बिनुले आफ्नो मात्र नभई समुदायका अन्य विस्थापित साथीहरूका लागि पनि छुट्टै वासस्थानको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्। नाम दर्ता गराएको नम्बर हातमा लिएर उनले तस्बिर पनि खिचाइन्।
“अब के गर्नुपर्छ?” बिनुले सोधिन्।
नाम दर्ताका कर्मचारीले भने, “तपाईँलाई फोन आउँछ। यो नम्बर नहराउनु होला।”
बिनु वासस्थानका लागि सरकारी फोन आउने आशामा रङ्गशालाबाट फर्किइन्। सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बिनुजस्तै अन्य तेस्रोलिंगीहरू पनि अहिले साथीसंगीको कोठामा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।
नाम दर्ता गराउँदा बिनु डराइरहेकी थिइन्। नाम दर्ताका लागि पुगेका केही कर्मचारीले समेत एकटकले हेरिरहँदा बिनुले “किन होला नि, हेर्नु त” भन्दै असहजता व्यक्त गरिरहेकी थिइन्। त्यही बेला नाम दर्ताकी एक कर्मचारीले उनलाई साहस दिँदै भनिन्, “तपाईँ जस्तै मान्छे संसदमा पुगेका छन्। खुलेर बोल्नुपर्छ। आफ्नो कुरा राख्न डराउनु हुँदैन। भोलि तपाईँ पनि सांसद बन्न सक्नुहुन्छ।”
बिनुले जुन आँट गरेर नाम दर्ता गराइन्, त्यसैगरी विस्थापित भएका अन्य तेस्रोलिंगीहरूले पनि नाम दर्ता गराउन आउनुपर्ने ती कर्मचारीले बताइन्। “तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेका छैनौँ,” उनले भनिन्, “तर हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ।”
छुट्टै नाम दर्ता र छुट्टै आश्रय स्थलको व्यवस्था गर्न तेस्रोलिंगी महिलाहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सम्बोधन गर्दै निवेदनसमेत दिएका छन्। केही दिनअघि मायाको पहिचान नेपालको सम्पर्कमा आएका २५–३० जना विस्थापितमध्ये तीन जना तेस्रोलिंगी महिलाहरू दशरथ रङ्गशालामा आश्रय खोज्दै पुगेका थिए। तीमध्येकी एक बिनुले आइतबार नाम दर्ता गराएकी हुन्।
थापाथली, मनोहरा र अन्य सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा विस्थापित भएका तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूलाई सरकारले पूर्ण रूपमा अनदेखा गर्नु र बिचल्ली बनाएर छाडिदिनु गम्भीर विषय भएको सुनिल बाबु पन्तले बताएका छन्। सांसद भूमिका श्रेष्ठले यस विषयमा पीडितसँग ढिला नगरी परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समस्याको समाधानका लागि सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राख्न उनले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि तेस्रोलिंगी विस्थापितहरूको विषयमा चासो देखाउनुपर्ने पन्तले आग्रह गरेका छन्। मानवीयतामाथि हेलचेक्र्याइँ नगर्न उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिनुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सम्बोधन गर्दै दिएको निवेदनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ।
भक्तपुरस्थित मनोहरा, काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, शान्तिनगरलगायतका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि त्यहाँ बसोबास गर्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुन पुगेको बिनुले उल्लेख गरेकी छन्।
विगत एक दशकदेखि सुकुम्वासी बस्तीलाई आफ्नो आधारभूमि बनाएर बसोबास गर्दै आएको समुदाय यतिबेला गम्भीर आवासीय सङ्कट, सामाजिक बहिष्कार र असुरक्षाको अवस्थामा पुगेको उनले निवेदनमा खुलाएकी छन्। “हामीमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू परिवार, समाज तथा आफन्तबाट अस्वीकृत भई आफ्नै बलबुतामा जीवनयापन गर्दै आएका छौँ। यही कारण सुकुम्वासी बस्ती केवल बसोबासको स्थान मात्र नभई, हाम्रो अस्तित्व, सुरक्षा र सामुदायिक सहाराको केन्द्रसमेत थियो,” उनले निवेदनमा लेखेकी छन्, “तर, बस्ती हटाइएपछि हामी एकाएक आश्रयविहीन बन्न पुगेका छौँ।”
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सामान्य अवस्थामा समेत कोठा भाडामा पाउन अत्यन्त कठिन हुने गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। “घरधनीहरूले हाम्रो लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणकै आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गर्ने, कोठा दिए पनि पुरुष वा महिलाभन्दा बढी भाडा माग्ने, विभिन्न प्रकारका सर्त र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन्,” उनले निवेदनमा लेखेकी छन्।
अहिले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएपछि आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै जटिल बनेको बिनुले निवेदनमा खुलाएकी छन्। “हाम्रो पहिचानसँगै सुकुम्वासी भन्ने अर्को सामाजिक ट्याग जोडिएको छ, जसका कारण कोठा भाडामा पाउने सम्भावना झन् न्यून बनेको छ। कतिपय घरधनीहरूले हाम्रो समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्दै बस्न नदिने, त कतिपयले अत्यधिक भाडा माग्ने गरेका छन्,” उनले निवेदनमा भनेकी छन्, “यसले हामीलाई दोहोरो विभेद र बहिष्कारको सिकार बनाएको छ।”
घरपरिवार र समाजले स्वीकार नगरेको अवस्थामा आफूहरूले राज्यलाई नै आफ्नो अभिभावक ठानेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। “राज्यले संविधानमार्फत समानता, सम्मान र सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति दिएको अनुभूति हामीले गर्दै आएका थियौँ। तर, उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि हामी अभिभावकविहीन भएको पीडादायी अनुभूति गरिरहेका छौँ,” उनले निवेदनमा लेखेकी छन्।
बसोबासविहीन मात्र होइन, असुरक्षित, अन्योलग्रस्त र भविष्यप्रति चिन्तित अवस्थामा समुदाय रहेको उनले खुलाएकी छन्। सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको विशेष अवस्था, सामाजिक संवेदनशीलता र आवासीय समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छुट्टै नाम दर्ता गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो बसोबासको यथाशीघ्र व्यवस्था गरिदिन उनले प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेकी छन्।