अब महिनामा दुईपटक तलब, १५–१५ दिनमै सरकारी कर्मचारीको खातामा पारिश्रमिक

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नयाँ प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत अब सरकारी कर्मचारीले मासिक तलब एकैपटक नभई अर्धमासिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) प्रयोग गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरिसकेका छन्। सरकारले यो प्रणालीलाई क्रमशः विस्तार गर्दै सबै सरकारी वेतनधारी कर्मचारीसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीले बजारमा तरलता प्रवाहलाई नियमित बनाउने, उपभोग क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समग्र माग व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले निर्णय भएको छोटो समयमै आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयप्रति आभार व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न कार्यालय पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी निकायमा समेत क्रमिक रूपमा लागू गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार यही प्रणालीमार्फत १५ दिनमा वा मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको अपेक्षा छ—अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीले बजारमा नियमित आर्थिक गतिविधि बढाउने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुदृढ बनाउने तथा सेवा क्षेत्रसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन योगदान पुर्‍याउनेछ।