काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, हाल जारी गरिएका दुई अध्यादेश फिर्ता लिएर संसदीय प्रक्रियामार्फत सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरी संसद्मा विधिवत् प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि नेता आङ्देम्बेले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको सिफारिस गर्नु संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनले महत्त्वपूर्ण कानुनी संशोधन अध्यादेशबाट नभई खुला संसदीय बहस र प्रक्रियाबाट अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाको सहभागिता रहेको थियो।
विपक्षी दलहरूको यो संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएसँगै अध्यादेश र संसद् सञ्चालनबारे राजनीतिक बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
