काठमाडौं — नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति औपचारिक आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको यात्राबारे नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान र गम्भीर सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षसमक्ष पुनः राखेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको स्मरण गराएको छ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ,“यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।”
त्यसैगरी, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।
उल्लेखनीय छ, भारतले केही दिनअघि लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत सरकारको योजना अनुसार उक्त यात्रा सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।
