काठमाडौँ — रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले सन्देशसहित उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका थिए।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २ गतेको निर्णय अनुसार सिफारिस गरिएको सोही विषयसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको प्रसंग पनि स्मरण गराइएको छ।
त्यसैबीच, वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार पुनः सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुमा थप पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
यस घटनाक्रमलाई संवैधानिक नियुक्ति र परिषद्को कार्यप्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक विकासका रूपमा हेरिएको छ।