मानवअधिकार आयोगलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी अभियानको ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ७ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको छ।
अभियानले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवअधिकारजस्तो संवेदनशील विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिनु आयोगको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते विशेष रूपमा तयार पारेको भनिएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगर्नु चिन्ताजनक रहेको अभियानको ठहर छ। नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्थाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन लुकाइँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी पनि गरिएको छ।
अभियानले प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसहरू कुनै पनि तोडमोड नगरी पूर्ण पारदर्शितासहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, ढिलाइ निरन्तर भए आयोगको स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा तोकिएको ७ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए देशव्यापी कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ। अभियानले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा ढिलासुस्ती अस्वीकार्य भएको भन्दै आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।