काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षहरूलाई ऊर्जा विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको आधार वर्षका रूपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोडम्याप अघि सारेको हो।
रणनीतिअनुसार यसअघि प्रस्तावित, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जालाई ऊर्जा मिश्रणको महत्वपूर्ण आधार बनाउने नीति पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
ऊर्जा रणनीतिको केन्द्रमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई राखिएको छ। एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। सरकारले लगानी मोडालिटी तय भइसकेको जनाउँदै यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने रणनीतिमा उल्लेख छ। यस्तै १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी माथिल्लो मोदी ए (४२ मेगावाट), माथिल्लो मोदी (१८.२ मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी (३७ मेगावाट) जस्ता मध्यम आकारका आयोजनालाई पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारको विशेष जोड देखिएको छ। ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाटको नौमुरे तथा ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी आयोजनाले आगामी दशकभित्र नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा गुणात्मक छलाङ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीतिमा एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइने उल्लेख छ, जसलाई २०८५ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै सौर्य ऊर्जामार्फत सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभाव कम गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रवर्द्धन गर्ने ३ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना र १४ हजार मेगावाट बराबरका निर्यातमुखी तथा सौर्य परियोजना समेत २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। यसले नेपाललाई केवल आत्मनिर्भर मात्र नभई ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोच प्रस्ट पार्छ।
विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र खपत विस्तारमा पनि रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ। रणनीतिअनुसार १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यस्तै भूमिगत वितरण प्रणाली २०८५ सम्ममा विस्तार, घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोमा अनुदान, देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार, यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरण, उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रूपान्तरण, तथा कृषि क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्प प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ।
ऊर्जा सघन उद्योग, रासायनिक मल उत्पादन, डेटा सेन्टर स्थापना तथा आधुनिक औद्योगिकीकरणका लागि विशेष विद्युत् महसुल नीति ल्याउने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। समग्रमा, सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ ऊर्जा रणनीतिले ऊर्जा उत्पादनदेखि खपत, प्रसारणदेखि निर्यात र औद्योगिक प्रयोगदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्मको एकीकृत खाका प्रस्तुत गरेको छ, जसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Previous Article७० नाघेका बाजेबज्यैहरुको काठमाडौंमा सांस्कृतिक प्रस्तुति
Next Article सशस्त्रका को को एसएसपी हुँदैछन् डीआईजी ?
