बागमतिमा सभामुख चयनमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको तानातान

काठमाण्डौ । बागमती प्रदेशमा सभामुख चयन प्रक्रिया सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योलमा परेको छ। रिक्त सभामुख पदका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आ–आफ्नो दाबी नछाड्दा सहमति कायम हुन सकेको छैन भने प्रतिपक्ष दलहरूले पनि आफ्नो दाबी अघि सारेका छन्।
गत असोज १ गते तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलनलगत्तै पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो।
वैशाख ८ गतेदेखि सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि दलहरूबीच सहमति नभएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले जानकारी दिए। उनले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी स्वाभाविक भएको बताए। “एमालेले पनि दाबी गरिरहेको छ, तर हामी सत्तारुढ दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं,” उनले भने।
उता नेकपा एमालेले भने प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्ने प्रयास जारी रहेको र त्यसैले केही ढिलाइ भएको बताए।
अर्को प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि सभामुखमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार र सदनबीच सन्तुलन कायम राख्न सभामुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै सहमति नभए उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पारे। “सत्तारुढ दलले सरकार चलाओस्, तर सदनको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सभामुख पदमा आफ्नो दाबी दोहोर्‍याएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले यसअघि आफ्नो दलकै सभामुख रहेकाले पुनः सो जिम्मेवारी राप्रपाले पाउनुपर्ने बताए।
एक सय चार सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३५, नेकपा एमालेका २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २६, राप्रपाका १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। सभामुख चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभाको कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।