“अब ३३ प्रतिशत होइन, राज्यका हरेक तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ”:दामा शर्मा

विशेष अन्तर्वार्ता

“अब ३३ प्रतिशत होइन, राज्यका हरेक तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ”

अखिल नेपाल महिला संगठनकी संयोजक तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य दामा शर्मासँग टपटेन खबरका सम्पादक नन्दलाल खरेलको विशेष कुराकानी

मुख्य हाइलाइट्स

संगठनको पहिलो प्राथमिकता– एकताबद्ध, सुदृढ र जनतामुखी महिला संगठन निर्माण।
संविधान संशोधनमार्फत ३३ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
महिला हिंसा, हत्या र बलात्कारविरुद्ध देशव्यापी सचेतना र खबरदारी अभियान सञ्चालन गरिने।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन, उद्यम र सहकारीमा विशेष जोड।
पितृसत्तात्मक सोच नै महिलाको राजनीतिक उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधा।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमै युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षामा महिला आन्दोलन सशक्त बनाइने।

प्रश्न १: अखिल नेपाल महिला संगठनको वर्तमान प्राथमिकता र आगामी योजना के हुन्?

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संगठनलाई देशभर एकताबद्ध, सुदृढ र जनमुखी बनाउनु हो। प्रदेशदेखि वडा तहसम्म संगठन विस्तार गर्दै महिलाको सक्रिय सहभागिता बढाउने अभियानमा हामी छौं।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारको रक्षा गर्दै अझ व्यापक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछौँ। विशेषगरी राज्यका सबै तहमा महिलाको कम्तीमा ५० प्रतिशत समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो जोड रहनेछ।
यससँगै महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार तथा विभेदविरुद्ध देशव्यापी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, वैचारिक रूपमा समाजवादका विषयमा बहस चलाउने तथा महिलालाई उत्पादन, उद्यम र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रश्न २: महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो?

नेपालमा महिलाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पितृसत्तात्मक सामन्ती सोच हो।
आज पनि महिलाले घर, परिवार, बालबच्चा र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ। धेरै महिलाले घर र कार्यालयको दोहोरो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्, तर नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने बेला अझै पनि “महिलाले सक्दैनन्” भन्ने सोच कायम छ।
राजनीतिक दलहरूमा पनि महिला नेतृत्व अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। माओवादी आन्दोलनले महिला सहभागितामा केही सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरे पनि कार्यकारी नेतृत्वमा अझै चुनौती छन्।
हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा करिब ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनु नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश भएको उहाँको धारणा छ। यसले महिलाप्रति रहेको कमजोर मानसिकतालाई चुनौती दिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

प्रश्न ३: स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म महिला सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?

संविधान बनेको दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा अब ३३ प्रतिशतको बहसभन्दा माथि उठ्नुपर्ने समय आएको छ।
महिलाको जनसङ्ख्या करिब आधा भएकाले राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत समान प्रतिनिधित्व संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
महिलाले राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनदेखि घरपरिवारसम्म आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसैले अब महिलालाई अवसर होइन, समान अधिकार दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ।

प्रश्न ४: युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न दलहरूले के गर्नुपर्छ?

राजनीतिक दलहरूले युवाको सहभागिताबारे कागजमा नीति बनाउने मात्र होइन, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
आज धेरै दलमा नेतृत्व सीमित व्यक्तिहरूकै वरिपरि केन्द्रित छ। यसले युवामा नेतृत्वमा पुग्न सकिँदैन भन्ने निराशा पैदा गरेको छ।
युवा राजनीतिबाट टाढिएका होइनन्, अवसरबाट टाढा पारिएका हुन्।
स्थानीय तहमा युवाको राम्रो सहभागिता देखिए पनि प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने अवसर अझै सीमित छ। त्यसैले दलहरूले युवालाई निर्णय गर्ने तहमा स्थान दिन सके राजनीतिप्रति उनीहरूको आकर्षण अझ बढ्ने उहाँको विश्वास छ।
सम्पादकीय निष्कर्ष
दामा शर्मासँगको कुराकानीले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालको महिला आन्दोलन अब ‘३३ प्रतिशत सहभागिता’को बहसभन्दा अगाडि बढेर ‘५० प्रतिशत समान प्रतिनिधित्व’को एजेन्डामा प्रवेश गरिसकेको छ। उहाँले संगठन विस्तार, महिला अधिकार, आत्मनिर्भरता, युवा नेतृत्व र संविधानको संरक्षणलाई समान प्राथमिकतामा राख्दै महिला आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
अन्तर्वार्ताकार:
नन्दलाल खरेल
सम्पादक, Toptenkhabar