नेपालमा शिक्षक आन्दोलन : एक यथार्थ बिश्लेषण

नेपालमा शिक्षकहरू समय-समयमा सडकमा आउन बाध्य हुने गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भनिन्छ, तर त्यही क्षेत्रका आधारस्तम्भ शिक्षकहरूलाई आफ्ना न्युनतम अधिकार र मागका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद वास्तविकता हो। हालै पुनः देखिएको शिक्षक आन्दोलनले पुनः शिक्षाको मौलिक समस्याहरू उजागर गरिदिएको छ। सरकार र शिक्षकबीचको दूरी, मागप्रति बेवास्ता, र शिक्षक आन्दोलनको औचित्यलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

आन्दोलनको प्रभाव

शिक्षकहरूको आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयको पठनपाठनमा देखिन्छ। विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुन्छन्, जसको दीर्घकालीन असर भविष्यमा देखिन सक्छ। साथै, आम नागरिकमा शिक्षकप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना हुनसक्छ यदि आन्दोलनले विद्यार्थीकै भविष्यको बलि लिन्छ भने। त्यसैले आन्दोलन गर्दा पनि न्यूनतम पठनपाठन प्रभावित नहुने खालको वैकल्पिक रणनीति विकास गर्नु जरुरी छ।

समाधानका उपायहरू

१. दुबै पक्षबीच निरन्तर संवाद – शिक्षक र सरकारबीच पारदर्शी र विश्वासमूलक वार्ता प्रक्रियाको विकास हुन जरुरी छ।

२. नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता – शिक्षा नीति वा ऐन बनाउँदा शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि, अभिभावक र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

३. शिक्षकहरूको पेशागत विकासमा लगानी – तलब, सेवा सुरक्षासँगै तालिम, पदोन्नति र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ।

४. स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि – शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहमा दिँदा त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय संरचना र क्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

५. दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य – शिक्षक आन्दोलन वा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गरेर पेशागत चरित्रको संरक्षण गर्नुपर्छ।

सरकारको प्रतिक्रिया र बेवास्ता

सरकारको भनाइ छ कि शिक्षा संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित हुनुपर्छ। तर शिक्षकहरूको तर्क छ — स्थानीय तहसँग स्रोत साधन, व्यवस्थापन क्षमता, र पारदर्शी प्रक्रिया नभएकाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किनेछ।

संसद्मा पेस गरिएको मस्यौदा ऐनमा शिक्षक संघ–संस्थाको पर्याप्त सल्लाह बिना नै नीति बनाइएको आरोप पनि छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद पोखरेलका अनुसार — “सरकारले शिक्षकहरूलाई शत्रुजस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। हामी शिक्षा सुधार चाहन्छौं, विघटन होइन।“

सरकारले आन्दोलन दबाउन राष्ट्रव्यापी विद्यालय बन्द गराउने आदेशसमेत दिएको देखिएको छ, जुन विद्यार्थी र अभिभावकबीच असन्तुष्टि बढाउने कार्य भयो।

नेपालका ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनहरू

१. २०२८ सालको आन्दोलन (राणा उत्तरपश्चात् पहिलो संगठित प्रयास)

• यो आन्दोलन तत्कालीन पञ्चायत शासनकालमा भएको थियो।

• शिक्षकहरूले सेवा सुरक्षाको माग गर्दै गरेको यो आन्दोलनलाई सरकारले बलपूर्वक दबाउने प्रयास गरेको थियो।

• धेरै शिक्षकहरू बर्खास्त भएका थिए। तर यसले शिक्षकहरूमा संगठित हुने चेतना बढायो।

२. २०३६ सालको आन्दोलन – जनमत संग्रह अघि

• शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र शिक्षक सरुवामा भ्रष्टाचारको विरोधमा आन्दोलन भयो।

• यसले ‘राजनीति मुक्त विद्यालय’ नाराको शुरुवात गर्‍यो, यद्यपि व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रह्यो।

३. २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शिक्षकहरूको भूमिका

• शिक्षकहरूले बहुदलीय प्रणालीको पक्षमा सडकमा उत्रिए। धेरैजसो शिक्षक संघहरूले खुला समर्थन गरे।

• आन्दोलनपछि शिक्षकहरूप्रति राज्यको दृष्टिकोण केही समयसम्म सकारात्मक बन्यो। सरकारी नीतिमा शिक्षक प्रतिनिधित्व बढ्यो।

४. २०५५ सालको शिक्षक आन्दोलन

• “शिक्षक सेवा ऐन”को विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन भयो।

• स्थायी नियुक्ति, सेवा सुरक्षा र सरुवाको अधिकार केन्द्र सरकारमै राख्नुपर्ने माग थियो।

• यस आन्दोलनले सरकारलाई शिक्षकहरूको मस्यौदा सुझाव सुन्न बाध्य बनायो।

५. २०६४-२०६५ साल: संविधानसभा र शिक्षामा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

• यो समयमा शिक्षकहरूले “शिक्षा अधिकार संविधानमा मौलिक अधिकार बनाउनु पर्छ” भन्ने मागसहित अभियान चलाए।

• यसले २०७२ को संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक बनाउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

६. २०७६ सालको आन्दोलन – शिक्षक र करार शिक्षकबीच विभेदको विरोध

• करार शिक्षकहरूले स्थायीत्वको माग गर्दै संघीय राजधानीमा आमरण अनशनसमेत गरे।

• सरकारले करार शिक्षकहरूको तलब बढाउने र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो ,।

• निष्कर्ष

  शिक्षक आन्दोलन केवल उनीहरूको व्यक्तिगत हितका लागि मात्र होइन, शिक्षा प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण संकेत पनि हो। सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।

  सरकारले शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेर शिक्षकका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले पनि आफ्नो आन्दोलन विद्यार्थीको हितसँग जोड्नुपर्छ।

  अन्ततः, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने मूल मन्त्र भनेको “विश्वास, सम्वाद र सुधारको संयोजन” हो। यो संयोजन बिना शिक्षक आन्दोलन र सरकारको बेवास्ता दुवैले मुलुकको भविष्य अन्योलमा धकेलेको हुन्छ।