काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समानुपातिक तर्फका ९ जना सांसदको नाम टुंग्याएर निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ। पार्टीले समावेशीताको आधारमा विभिन्न समूहबाट नाम सिफारिस गरेको बताए पनि चयन प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा केही आलोचना र चर्चा सुरु भएको छ।
नेकपाले खसआर्य समूहबाट प्रमेश हमाल र बलावती शर्मा, आदिवासी जनजातिबाट परशुराम तामाङ र भीमकुमारी बुढा, अपाङ्गता कोटाबाट प्रेमबहादुर बयक, मधेशी समूहबाट जोगकुमार बर्बरिया यादव, दलित समूहबाट पार्वती विक र गणेश विश्वकर्मा तथा थारू समुदायबाट निराशा चौधरी डगौरालाई समानुपातिक सांसदका रूपमा सिफारिस गरेको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार सिफारिस भएका नौ जनामध्ये दुई जना नेता Madhav Kumar Nepal निकट मानिन्छन्। यसले नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र समूहगत समीकरणको झल्को दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भए पनि उम्मेदवार छनोटमा नेतृत्वको नजिकको सम्बन्ध, गुटगत प्रभाव र आन्तरिक सन्तुलनले भूमिका खेलेको आरोप यसअघि पनि विभिन्न दलमाथि लाग्दै आएको छ। नेकपाको पछिल्लो सिफारिसले पनि त्यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगले सिफारिस भएका नामहरू स्वीकृत गरेपछि उनीहरू औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाका सांसद घोषित हुनेछन् र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। तर समानुपातिक प्रणालीलाई वास्तविक समावेशी प्रतिनिधित्वको माध्यम बनाउने कि पार्टीभित्रको शक्ति व्यवस्थापनको उपकरण बनाउने भन्ने प्रश्न भने फेरि एकपटक उठ्न थालेको छ।