काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले राज्यले नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनुको सट्टा आश्रयविहीन बनाउँदै ‘कैदी’ सरह व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएकी छन्। उनले सुकुम्बासीमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
उनका अनुसार, वास्तविक सुकुम्बासीलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। “कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिने कुनै पनि क्रूर र अमानवीय गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारिन्।
डा. संग्रौलाले नेपाली कांग्रेस नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि पार्टीले संसद र सडक दुवै मोर्चाबाट सशक्त आवाज उठाउने बताइन्। उनले सरकारलाई संवेदनशील भएर मानवीय दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै जबर्जस्ती विस्थापनको नीति तुरुन्त रोक्न चेतावनीसमेत दिएकी छन्।
उनको भनाइले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति बढ्दो असन्तुष्टि झल्किएको छ। नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवीय सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको सन्देशसमेत यसले दिएको छ।

