वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौं — नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका छन्। रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको यो निर्णयले न्यायपालिका भित्र र बाहिर दुवैतर्फ चासो र चर्चा बढाएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा स्थापित मानिँदै आएको थियो। तर यसपटक उक्त अभ्यास तोडिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई क्षमता, कार्यदक्षता र नेतृत्वको आधारमा गरिएको सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले न्यायपालिकाको स्थापित परम्परामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। सुनुवाइ प्रक्रिया पार गरेपछि डा. मनोज शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
यतिबेला कानुन व्यवसायी, राजनीतिक वृत्त तथा नागरिक समाजको ध्यान संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र आगामी न्यायिक नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएको छ। नयाँ नेतृत्वले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र सुधारको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।