काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत कर, दस्तुर तथा जरिवानामा विभिन्न प्रकारका छुट र सहुलियतको घोषणा गरेको छ। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले व्यवसायी, उद्योगी, किसान तथा विभिन्न लक्षित वर्गलाई राहत पुग्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सोमबार प्रस्तुत बजेटअनुसार व्यावसायिक फर्म दर्ता गरे पनि नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भन्दा अघिको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनका धनीले पुस मसान्तभित्र बाँकी कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवाना शतप्रतिशत छुट दिई त्यस्ता सवारीको दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
लामो समयदेखि नवीकरण नगरिएका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप तथा रिकन्डिसन हाउसले पछिल्लो अवधिको शुल्क तिरेमा अघिल्ला वर्षका नवीकरण दस्तुर र जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन्।
घरजग्गा कारोबारतर्फ पनि सरकारले आकर्षक सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ। जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प, तरकारी, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँची, जडीबुटी तथा फलफूलजन्य उद्योगका लागि खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट कायम राखिएको छ। सामूहिक खेती गर्ने स्वदेशी उद्योगका नाममा पास हुने जग्गामा पनि यही दरको छुट प्रदान गरिनेछ।
स्वदेशी सूर्ती, गुड्खा, पानपराग तथा मदिराजन्य उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनमूलक र सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना गर्न खरिद गरिने जग्गामा समेत ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले उद्योग विस्तार वा स्थापना प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्दा पनि समान सहुलियत पाउनेछन्।
प्रदेशका हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा हुने जग्गा कारोबारमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व तथा मधेस आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारका नाममा हुने घरजग्गा हस्तान्तरणमा सबै प्रकारका दस्तुर तथा शुल्क पूर्ण रूपमा माफी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका समुदाय, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने घरजग्गामा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट दिइनेछ। महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकविहीन नाबालकका नाममा पास हुने जग्गामा पनि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
एकल महिलाका नाममा हुने घरजग्गा हस्तान्तरणमा ३५ प्रतिशत छुट दिइनेछ भने गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने जग्गामा पनि ३५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट प्रदान गरिनेछ।
यस्तै, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया परिवारले सहुलियतपूर्ण ऋण वा सरकारी अनुदानमार्फत खरिद गर्ने जग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क तथा रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिने सरकारको घोषणा छ।