काठमाडौं । प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसम्पादनलाई थप छरितो, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै नयाँ संरचना लागू गरेको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार यो कदमले प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउनुका साथै राज्य संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पूर्ववत् रहनेछन्।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यसमेत यही मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविभाजनमा गरिएको पुनर्संरचनाअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। मन्त्रालयको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि यो निर्णय लिएको जनाएको छ।
अब कायम रहने संघीय मन्त्रालयहरू :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थ मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सञ्चार मन्त्रालय
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ।