नन्दलाल खरेल
नेपालमा करिब १० वर्षअघि सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना फेरि विवादमा परेको छ। सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसको व्यवहारिकता, प्रभावकारिता र जनसहमति अभावका कारण व्यापक विरोध भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले योजना तत्काल कार्यान्वयन नगरी गहन समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सवारीसाधन धनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अहिलेको आर्थिक सङ्कट, मूल्यवृद्धि र रोजगारी संकटबीच नागरिकमाथि अतिरिक्त बोझ हाल्नु अन्यायपूर्ण छ। डिजिटल प्रविधि नाममा गरिने खर्चले साधारण जनतालाई झन् दबाबमा पार्छ।
यो योजनाको ठेक्का, मूल्य निर्धारण र प्रविधिको चयन प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादास्पद छ। कम्पनी छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता नभएको भन्दै शंका उठेको छ। यस्तो अवस्थामा योजनाले जनविश्वास कायम गर्न सक्दैन।
नेपालले यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर, त्यसका लागि स्मार्ट कार्ड, डिजिटल रजिष्ट्रेशन, मोबाइल एपमार्फत ट्र्याकिङजस्ता सरल र किफायती विकल्प उपलब्ध छन्। महँगो इम्बोस्ड प्लेटमा मात्र अडिनु विवेकपूर्ण देखिँदैन।
देशका दुर्गम क्षेत्रमा सवारीसाधन मालिकलाई काठमाडौं वा ठूला शहरमा आएर नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई झन् कठिनाइमा पार्छ। प्रशासनिक तयारी र सहज पहुँचबिना यस्तो प्रणाली लागू गर्दा समस्या मात्र बढ्छ।
देश अहिले आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। यस्तो बेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई प्राथमिकतामा राख्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता विपरीतको निर्णय हो।
यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। ९९ प्रतिशत आल्मोनियमबाट बनेको धातु प्लेट हो, जसमा अंक र अक्षर सतहभन्दा माथि उठाएर बनाइन्छ । यसले प्लेटलाई टिकाउ, स्पष्ट र नक्कली बनाउन कठिन बनाउँछ ।
यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन चिप जडान गरिन्छ । यसमार्फत सवारीको अवस्थाबारे ट्र्याक गर्न सकिन्छ । विभागका सूचना अधिकृत गणेशमान सिंह राईले भने, ‘यो मूलतः उच्च सुरक्षा नम्बर प्लेट हो । अहिले प्रयोग हुने सामान्य नम्बर प्लेटमा सुरक्षा छैन, तर इम्बोस्ड प्लेटमा सुरक्षा विशेषता जोडिएका छन् ।’
उनका अनुसार टिकाउ र सुरक्षित नम्बर प्लेट लामो समयसम्म नबिग्रिने, सजिलै नक्कली बनाउन नसकिने र रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन चिप जोडित भएको हुँदा चोरीमा नियन्त्रण, दुर्घटना निगरानी र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेजस्ता कुरा इम्बोस्डका विशेषता हुन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीले देखाउने लक्ष्य र सुधारका कुरा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा हतार गर्नु घातक हुन सक्छ। नागरिकमाथि अनावश्यक बोझ हाल्ने, पारदर्शिता नभएको, वैकल्पिक उपायलाई बेवास्ता गरेको र ग्रामीण भेगलाई उपेक्षा गर्ने यस्ता योजनालाई तत्काल रोक्न जरुरी छ।
सरकारले नागरिकसँग संवाद गरी व्यावहारिक, पारदर्शी र किफायती विकल्प रोजे मात्र यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन सकिन्छ। त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना हाललाई लागू नगरी पुनः समीक्षा गर्नु नै उपयुक्त कदम हुनेछ।