काठमाडौं, ११ भदौ । यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन भन्दै सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना फेरि विवादमा परेको छ। आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने सरकारी तयारीपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कारबाही नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार अहिले दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ। अन्य सवारीधनीलाई भने ‘अनुकूल समयमा जडान गर्न’ अपील गरिएको छ।
सरकारले २०७२/७३ बाट यो योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७३ जेठ १७ गते अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सम्झौता तोडिएमा कम्पनीलाई ९५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने विवादास्पद धारा पनि राखिएको छ।
२०७४ भदौमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायारले पहिलो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै कार्यान्वयन थालेका थिए। तर मूल्य महँगो हुनु, देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी लिपि प्रयोग, प्रदेश नाम अंकित नहुनु लगायत कारणले सुरुदेखि नै आलोचना बढ्यो।
२०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि बाटो खुले पनि कोभिड–१९ महामारीले प्रक्रिया प्रभावित बनायो। २०७९ मा पुनः अनिवार्य गर्ने सूचना जारी भएपछि शुल्क महँगो र झन्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण जनविरोध चर्किएको थियो। एमाले निकट युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएको थियो।
हाल देशभर करिब ६५ लाख सवारी भए पनि सरकारले दुईवटा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने गेट जडान गरेको छ। पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदै जबरजस्ती अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विभागले तत्काल कारबाही नगर्ने तर क्रमशः सबै सवारीमा अनिवार्य बनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ। तर, १० वर्षपछि पनि पूर्वाधार तयार नहुँदा सरकारले गलत सम्झौता गरेको र त्यसकै दबाबमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न लागिएको टिप्पणी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले गरेका छन्।