कोप २९ र जलवायु वित्त कार्यान्वयनको अवस्था

तोमनाथ उप्रेती
बिषय सन्दर्भ
अजरवैजानको राजधानी वाकुमा हालै कोप २९ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपालबाट पनि सम्माननीय राष्ट्रपति सहितको प्रतिनिधि मण्डलले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल एक हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले पार्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर पेरिस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रको हैसियतले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने चुनौती छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उल्लेख्य धनराशिको आवश्यकता पर्दछ जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विगत केही वर्षदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमार्फत जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट (जलवायु वित्त) पहिचान गर्ने र जलवायु परिवर्तनसंँग सम्बन्धित ती कार्यक्रमहरूमा भएको खर्चको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको अवस्था विधमान छ ।
जलवायु वित्तको सर्व स्वीकार्य परिभाषा नभए तापनि सामान्यतया जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अनुकूलनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोतलाई जलवायु वित्त भनिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूका लागि उपलब्ध गराइने सबै प्रकारका वित्तीय स्रोत जलवायु वित्त हो। यस्ता वित्तीय व्यवस्थाका आन्तरिक स्रोतहरूमा, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका स्रोतहरू पर्छन् भने वाह्य स्रोतहरूमा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, समुद्रपार विकास सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कोषहरू पर्छन्। सम्भवतः जलवायु परिवर्तन वित्त ( जलवायु वित्त ) आगामी वर्ष र दशकहरूमा विकास बजेटको महत्वपूणर् अंगका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यका साथै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासहरू गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता वित्तीय व्यवस्थाहरूको रणनीति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्दै, विकासमा संलग्न समुदाय तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउँदै जलवायु उत्थानशील आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका अनुसार विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यमा सघाउने काममा वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरू प्रतिबद्ध छन्। यसका लागि विकसित मुलुकहरू सन् २०२० देखि निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने कार्यमा खर्चगर्न कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रतिवर्ष थप १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका पक्ष (सदस्य) राष्ट्रहरूको २१ औं वैठकले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम बढ्ने दर २० सेल्सियसभन्दा कम, र अझ सम्भव भएमा १.५० सेल्सियसभन्दा कम कायम गर्ने सहमति जनाएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूले सन् २०२० पछि राष्ट्रियस्तरमा आ-आफूले गर्न सक्ने योगदानको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२९ मा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा धनी देशहरुबाट प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता आएको छ ।यो रकम धनी देशहरुले गरिब देशहरुमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण तथा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अल्पविकसित, विकासशील, समुन्द्री टापु भएका देशहरुको समूह लगायतले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसित लगायत मुलुकमा जलवायु कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।३ वर्ष लगाएर युएनएफसिसिले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी)को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन भएको थियो । शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० विलियन डलर प्रस्ताव गरिएपछि गरिव मुलुकहरुले बैठक बहिष्कार गरेर विराधमा उत्रिएका थिए ।निर्धारित समयावधि भन्दा एक दिन एक रात बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा आएर जलवायु वित्तलाई ३ सय विलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्स परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको हो । यद्यपि यो गरिब देशहरूले माग गर्दै गरेको निकै भन्दा कम हो ।यो अन्तिममा आएको प्रतिवद्धताले गरिब मुलुकहरुको आक्रोशलाई केही हदसम्म साम्य बनाएको छ तर अल्पविकसित देश हरुले यसको समेत कडा बिरोध गरेका छन् । अझै कयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप-३० मा धलेकिएको छ ।यद्यपि जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिवद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरुले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।यसअघि जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिवार राति नै प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूणर् निणर्य प्लेनरीबाट पास गराएका थिए ।( श्रोतः हाम्रो पात्रो)
जलवायु परिवर्तनका असरबाट चर्कोरुपमा प्रभावित हुने मुलुकमध्ये नेपाल एक हो । जलवायु परिवर्तनले अहिले नै नेपालको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै भविष्यमा समेत व्यापक रूपमा प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना छ । जलवायु परिवर्तनबाट आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग समेतको परिचालन गरी आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय निश्चित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुका साथै अनुकूलनका लागि समेत खर्च गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनले अत्याधिक प्रभावित हुने मुलुकको हैसियतले नेपालले आगामी दिनहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारणबाट देखापर्ने प्रभावहरूलाई न्यून गर्न ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन र स्रोतको उपयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अदिस अवावा कार्य योजना अर्को एउटा महत्वपूणर् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। अदिस अवावा कार्य योजनाले गरिब तथा असहाय एवं अति प्रभावित समुदायले सहजै रूपमा वित्तीय साधन प्राप्त गर्न सकुन् तथा जलवायु प्रतिरोधी विकासमा लगानी बढाउन सकुन् भन्नका लागि साधनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यस सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमा जलवायु वित्तको विनियोजन तथा खर्चमा उच्चस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न नेपालले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा आवश्यक सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमध्ये हरित जलवायु कोषजस्ता केही विश्वव्यापी कोषहरूले नेपालजस्तो अति प्रभावित मुलुकलाई बढी सहयोग गर्दछन्। उक्त ठूला स्रोतहरूबाट प्राप्त रकम बजेटको ‘रातो किताब मार्पmत प्रवाहित हुन्छन्, अर्थात सोझै आयोजनाकोरुपमा परिचालन गर्न पाइँदैन । तसर्थ, उक्त स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त गर्न मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा उच्चस्तरको मानक कायम हुनुपर्छ ।
समग्र विकास कार्यक्रमकै अङ्गकोरूपमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो खर्च प्रणालीको अभाव तथा रकम प्रवाहको व्यवस्थापन एवं साधनको प्रभावकारी उपयोगको अनुगमन गर्ने प्रणालीको अभावमा फजुल खर्च बढ्ने, दोहोरो लगानी हुने एवं यदाकदा स्रोतको सदुपयोग हुन नसकी रकम जुटाउन नसक्दा स्रोतको अभाव हुन गई जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा खर्च हुने रकम पारदर्शी रूपमा विनियोजन र खर्च होस् भन्नका लागि आवश्यक जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उक्त प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा संसदीय निगरानी आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसंँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि वार्षिक बजेटमा कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, विनियोजित बजेटले संकटापन्न समुदायहरूमाथिको जलवायु जोखिम घटाउन के-कसरी सघाउ पुगेको छ तथा जलवायु वित्तको प्रभावकारिता बढाउन के गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा निरन्तर निगरानी गर्दै राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि-नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा भएको लगानी
 सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा) को निर्माण पछि नेपाल सरकारले नापाले पहिचान गरेको तत्काल गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा लगानी गर्न नीतिगत सुधारका प्रक्रियाहरू सुरु गर्‍यो । नापा लागू गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट समेत रकम प्राप्त गर्‍यो।
 आन्तरिकतर्पm, नेपाल सरकारले सन् २०११ मा आन्तरिक स्रोतको उपयोगबाट नियमित विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कति खर्च भएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सार्वजनिक खर्च तथा संस्थागत पुनरावलोकन गर्‍यो । उक्त अध्ययनले नियमित वार्षिक बजेटबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रहरू पहिचान गर्‍यो र ती क्षेत्रहरूमा भएको बजेट विनियोजनको मूल्याङ्कन गर्‍यो। त्यस लगत्तै सन् २०१२ मा जलवायु बजेट सङ्केत तयारी गरी लागू गर्‍यो जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीबाट भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्च पच्छ्याउन मद्दत गर्‍यो। जलवायु बजेट सङ्केतले प्राथमिकताबमोजिम बजेट विनियोजन गर्न सघाउँछ ।
 जलवायु परिवर्तन नीति २०११ बमोजिम जलवायुसम्बन्धी उपलब्ध बजेटको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च हुनुपर्छ । जिल्लामा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटका आधारमा हाल वार्षिक विकास बजेट भित्रको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको करिब ५२ प्रतिशत बजेट स्थानीयतहमा पुगेको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तन नीतिले अङ्गीकार गरेबमोजिम ८० प्रतिशत जलवायुसम्बन्धी खर्च स्थानीय तहमा पुर्‍याउने प्रयास निरन्तर जारी छ ।
 आ.व.२०७१/७२ सम्म वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेट भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले जलवायु प्रतिरोधी बनाउने कुरामा जोड दिएको अवस्था विधमान छ ।
 जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्चको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकासगर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट विनियोजन तथा खर्च दुवै जानकारी उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्चको विवरण उपलब्ध छन्।
 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा जलवायु बजेट सङ्केत प्रयोग गर्ने मार्गदर्शन समाविष्ट गरी अद्यावधिक गरिएको छ । मार्गदर्शनले अन्य मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट विनियोजनलाई पहिचानगरी ती कार्यक्रमको जलवायु परिवर्तनसँगको सान्दर्भिकताको स्तर प्रष्ट्याउन मद्दत गर्दछ । स्थानीय सरकारको गठनपछि राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा अर्को तह थपिएको छ ।

जलवायु बजेट सङ्केत

वार्षिक बजेटमा उल्लेखित विकास कार्यक्रहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण वा त्यससँग अनुकूलन गर्ने सान्दर्भिकतालाई इङ्गित गर्न प्रयोग गरिएको सङ्केतलाई जलवायु परिवर्तन बजेट सङ्केत (जलवायु बजेट कोड) भनिएको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा भएका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन वा न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई इङ्गित गर्न प्रयोग गरिएको जलवायु बजेट सङ्केतले विकास कार्यक्रममध्ये जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट पहिचानगर्न मद्दत गर्दछ । जलवायु बजेट कोडले विकास कार्यक्रमलाई अति सान्दर्भिक, सान्दर्भिक वा असान्दर्भिकमध्ये के हो इङ्गित गर्छ ।
विकास बजेटको उल्लेखनीय अंश जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अनुकूलनलाई सहयोग गर्ने कार्यमा खर्च गरिएको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्र वा समुदायमा के कति यस्ता कार्य संचालन भएका छन् भन्ने यकिन गर्न र दिगो विकासको लागि सोहीबमोजिम योजना तर्जुमा गर्न अत्यावश्यक छ । तसर्थ, जलवायुसम्बन्धी बजेट पहिचान गर्न जलवायु बजेट सङ्केतको प्रयोग गरिएको हो । जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा भएको खर्चको विवरणले जलवायु परिवर्तनको जोखिमले असुरक्षित हुन पुगेका समुदायलाई के कति मद्दत पुर्‍याएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मद्दत गर्दछ, जसको आधारमा थप योजना तर्जुमा गर्न सघाउँछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रममध्ये जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पहिचान गर्न ११ ओटा क्राइटेरिया को विकास गरेको छ । त्यसैको आधारमा तयार गरिएको निश्चित विधिबाट जलवायु बजेट सङ्केत प्रयोग गरिन्छ । बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ मा त्यस्ता कार्यक्रम तथा बजेटको विवरण उपलब्ध हुन्छ । (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)