शोभा ढकाल
नेपालको सामाजिक इतिहासको गहिराइमा पुग्दा महिलाको भूमिका पितृसत्तात्मक संरचनामा सीमित रहँदै आएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कहिल्यै पनि समाजको समान अधिकार प्राप्त सदस्यका रूपमा नहेरिने परम्परा विकास भयो। लामो समयसम्म महिलाहरू घरेलु कामकाजमा मात्र सीमित गराइए, शिक्षाबाट वञ्चित गरिए, र कानुनी तथा राजनीतिक अधिकारसमेत पाउनबाट रोकिए। यद्यपि समयक्रमसँगै महिलाहरूको अवस्था क्रमिक रूपले परिवर्तन हुँदै गएको छ। समाजमा महिलाहरूको चेतना बढ्दै गएको छ, उनीहरू शिक्षित बन्दै गएका छन्, र विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन्। तर पनि, यो परिवर्तन पूर्ण होइन। अझै पनि उनीहरूलाई पुरातन सोच र सामाजिक सन्दर्भका कारण सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र सामाजिक सम्मानका दृष्टिले हेर्दा महिलाहरू पहिलेभन्दा सबल भएका छन्। गाउँघरमा समेत अब छोरीहरू विद्यालय जाने क्रम बढ्दो छ। अभिभावकहरूको सोचमा परिवर्तन आउँदैछ, जसले शिक्षाको माध्यमबाट महिलाको आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सम्भावना खोलिदिएको छ। तर, यथार्थ यति सरल छैन। ग्रामीण नेपाल अझै पनि गहिरो लैङ्गिक विभेदमा अडिएको छ। शिक्षामा पहुँच त छ, तर गुणस्तरीय शिक्षा पाउन अझै पनि महिलाहरूको संघर्ष जारी छ। स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन, बालविवाह र घरेलु हिंसाका घटनाहरू अझै पनि दिनहुँ घटिरहेका छन्। यी सबै समस्या सँगसँगै बोकी महिलाहरू अघि बढ्न बाध्य छन्।
राजनीतिमा महिला
हरूको सहभागिता विगत दुई दशकमा केही बढेको देखिन्छ। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म महिला जनप्रतिनिधिहरू देखापर्न थालेका छन्। विशेषतः स्थानीय तहमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय छ। वडाध्यक्ष, उपमेयर, उपाध्यक्ष, मेयर पदमा महिलाहरू देखिएका छन्, जसले राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थितिलाई एक नयाँ उचाइ दिएको छ। तर, यो संख्यात्मक सहभागिता मात्रै पर्याप्त छैन। महिलाहरू निर्णय तहमा पुग्न सकेका छैनन्। शीर्ष नेतृत्त्वमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ, नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज धेरैजसो सुन्न पाइँदैन।
राजनीतिक दलहरू महिलालाई चुनावमा टिकट दिनेभन्दा पनि कोटाबाट ल्याउने सोचमा सीमित छन्। जसले गर्दा उनीहरूलाई सशक्त नेताको रूपमा विकास गर्न सकिने आधार कमजोर बन्दै जान्छ। अझै पनि महिलाहरूलाई “सजावट” को रूपमा मात्र राजनीति भित्र्याउने मानसिकता छ, जसले महिलाहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न कठिन बनाइरहेको छ। केही प्रेरणादायी महिला नेतृहरू देखिए तापनि त्यो संख्या समाजको मागअनुसार न्यून छ। महिलाहरू राजनीतिमा रहँदासमेत बोल्न हिच्किचाउने, आफ्ना कुरा राख्दा गम्भीरतापूर्वक नसुनिने समस्या आम रूपमा छ।
राजनीतिक सहभागिताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो–सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार। कानुनले छोरीलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार अझै पनि कागजी बनिरहेको छ। परिवारभित्र छोरीले आफ्नो हक माग्दा अपहेलना हुने, “छोरीको घर त अर्कै हो” भन्ने मानसिकता अझै गहिरो गरी गाँसिएको छ। विवाह गरेपछि महिलाको पहिचान पतिको नाममा बिलिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त महिलालाई आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न परिवारकै सदस्यहरूले विरोध गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच सीमित हुँदा उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। आर्थिक निर्भरता भएन भने महिलाले निर्णय गर्न सक्दैनन्, समाजमा आत्मविश्वासका साथ उठ्न सक्दैनन्। आत्मनिर्भरता भनेको केवल जागिर खानु होइन, त्यो त आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हो। सम्पत्तिमा पहुँच नभएसम्म यो सम्भव हुँदैन। सरकारले महिलालाई निःशुल्क नामसारी सुविधा दिएको छ, तर अधिकांश महिलाहरू कानुनी प्रक्रिया थाल्न हिच्किचाउँछन्। थोरैले मात्रै आफ्नो हकको प्रयोग गर्छन्, र समाजले अझै पनि सम्पत्तिको विषयलाई पुरुषप्रधान दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएको छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, सबै समस्याको बीचमा पनि सकारात्मक संकेतहरू छन्। महिलाहरूले उद्यमशिलताको बाटो रोज्दै गएका छन्। साना व्यवसाय, कृषि, हस्तकला, पर्यटन, र सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको सक्रियता बढ्दो छ। महिलाहरू अब आफूले कमाएको पैसाबाट घर चलाउने मात्र होइन, लगानी गर्ने, ऋण लिएर उद्यम थाल्ने, र अरूलाई रोजगारी दिने स्तरमा पुगेका छन्। समाजमा उनीहरूको भूमिकाले नयाँ पहिचान बनाउँदै गएको छ।