वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षमा माछापुछ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइराला चुनिएका छन् । कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैंकर्स संघले कस्तो भुमिका खेल्ला ? अथवा खेल्नुपर्छ । बैंकर्स संघको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषय उपर यस लेख केन्द्रित छ ।
मुलतः बैंकहरु आफैमा नियमनकारी निकाय होइनन् । त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय होइन । खासगरी बैंकहरुले आफ्ना आवाज, मुद्धा र हकहितका विषयमा संगठीत रुपमा सरोकारवाला समक्ष राख्न बैंकर्स संघ जन्मीएको हो । देशको मुल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० बाणिज्य बैंकहरुको यस छाता संगठन नियामक निकाय नभएपनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो ।
यस संस्थाको देशको मुल पुजीँको लागानीलाई कुन बाटोमा हिडाउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैंकहरुबीचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन खालका समस्याहरुमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुर्याउने भुमिका हुन्छ।
त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्वपुर्ण संस्था हो । यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफनो क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्दा बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध, बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध, बैंक र नियमाकिय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनसक्छ ।
त्यतिमात्र होइन् देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैंकर्स संघको अग्रणी भुमिका हुन सक्दछ । जस्तो हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आर्कषित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु सँगसँगै सिर्जना हुन्छन् । बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविधुत जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक बृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ । त्यो भुमिका वा सेतुको काम बैंकर्स संघले गर्न सक्छ ।
बैंकर्स संघ आफुहरुलाई आइपरेका साना ठुला समस्याहरुमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोच सहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारहरुले ‘सम्बृद्ध नेपाल, शुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । यस्तोमा देश सम्बृद्ध बनाउने भुमिका बैंकहरुको अहम हुनेगर्छ । उनीहरुको लगानी सहि ठाउँमा हुनसक्यो भने देश सम्बृद्ध हुनसक्छ । त्यसकारण बैंकर्स संघको नयाँ कार्य समितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ । बैंकहरु कुनै निश्चित ब्यक्तिहरुको नीजि संस्था नभएर हजारौं लगानीकर्ताहरुको लगानीको साझा संस्था हो । त्यसकारण पनि बैंकहरुको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ । यसैपनि बैंकहरु सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिसहरुसँग विविधतापुर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन् । उनीहरुले सबै किसिमका समुदाय र मानिसहरुसँग उठबस, सहकार्य गर्छन् । फलस्वरुप उनीहरु फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ ।
सिमित शाहुको स्वार्थ सिद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित भएर होइन् असिमित ग्राहक, सरोकारवाला, शेयरधनीको पक्षमा बैंकहरुले आफना गतिविधि केन्द्रित गनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैंकहरुको हितमा केन्द्रित गर्न भुमिका खेल्नुपर्छ । बैंकहरु राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिहरु, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरु कार्यान्वय गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरु बनाएर कार्यान्वय गराउने निकाय हो । त्यसकारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरु बनाउन गहन छलफल मार्फत सही सुझाव दिएर भुमिका खेल्न सक्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफुलाई केन्द्रित गराउनु पर्छ ।
अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरु बैंकहरुसँग जोडिन्छन। तर कतिपय सरकारले बैंकहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरु पनि बैंकहरुले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक वेरोजगारी बढीरहँदा बेला बेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको हुन्छ । ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टीसमा आएका कार्यक्रमहरु हुन् ।
तर त्यस्ता कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकहरुको प्रभावकारी भुमिका विगतमा देखिएन । बैंकहरु डराउने र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेट मार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघको भुमिका हुनसक्छ । जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक कृयाकलापलाई बढावा दिन भुमिका खेल्छ । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दा, उद्यम तथा व्यवासयिक कृयाकलापहरु बढ्दा अन्तत बैंकहरुकै ब्यवसाय विस्तार हुने हुन्छ । उनीहरुकै दायरा फराकिलो हुने हो । त्यसकारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढगंले काम अघि बढाउन जरुरी छ ।
बैङ्क टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिट्यान्स स्थायी हुदै होइन । अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती बिदेशिएका छन् भनिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । त्यस हिसाबले पनि बैङ्कहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैङ्कहरूका लागि पँुजी निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैङ्कमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हँुदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यसकारण बैङ्कको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदा मात्रै बैङ्कहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । त्यसकारण नमिलेका धेरै कुराहरु मिलाउने सेतुको भुमिकामा बैंकर्स संघ अघाडी आउनुपर्छ । सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष, प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन, सानिमा बैंकका सिइओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैंकको सिइओ सञ्जिब मानन्धर, सिद्धार्थ बैंकका सिइओ सुन्दरप्रसाद कँडेल, कुमारी बैंकका सिइओ रामचन्द्र खानाल, एभरेष्ट बैंकको सिइओ सुदेश खालिङ, नेपाल बैंकको सिइओ तिलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका सिइओ सुनिल के.सी. कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहेका छन् भने पूर्वअध्यक्षहरु हिमालयन बैंकका सिइओ अशोकशमशेर राणा र नविल बैंकको सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार रहेका छन् । त्यसले आफनो कार्यभार प्रभावकारी रुपमा पुरा गरोस् । शुभकामना ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् । हालै उनको ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।)