नेपालमा जलविद्युतको बहुआयामिक पक्षहरु

जलविद्युत मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । वि.सं. १९६८ जेठ ९ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट नेपालको विद्युत विकासको यात्रा शुरु भएको हो । सन् १९३५ मा सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो भने सन् १९२७ मा चन्दनहर र त्यसपछि जुद्धनहर निर्माण भयो । त्यसपछि विराटनगरमा शिखरचारु जलविद्युत केन्द्र (१३०००) किवा निर्माण भयो । मुलुकको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि विद्युतको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न सरोकारवाला निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजनाका अतिरिक्त आवश्यक पूर्वाधारहरु समेत निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाइएको छ ।
अपार जलस्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा भने निकै कमजोर छ । यद्यपि विगत एक दशकदेखि नेपालले उर्जा क्षेत्रमा निकै जोड दिएर काम गरेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने आधार बलियो छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्व ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरावरको विजुली भारत निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त अवधिमा १ अर्व ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत गरेको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय उर्जा एक्सचेन्जको डे अडेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विक्री गर्दै आएको छ । विद्युत खरिद सम्झौताहरु सकारात्मक रुपमा भइरहेका छन् । विद्युत उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बनाइएकोले निजी लगानीकर्ताहरु हौसिएका देखिन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत प्रवद्र्धन कम्पनी सूचिकरण हुने संख्या बढ्दो छ । देशलाई उज्यालो बनाउनमा यस्तै निजी विद्युत कम्पनीको सवैभन्दा बढी योगदान छ । तर पनि यस्ता कम्पनीप्रति सरकार, शेयरबजारको शीर्ष निमायक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर कारोवारीको दृष्टि सकारात्मक छैन ।
ब्राजिलपछि नेपाल दोस्रो ठूलो जलस्रोतको धनी देशको रुपमा चिनिन्छ । भूगोल र विकासले सानो भए तापनि नेपालको विद्युत क्षमता धेरै छ । तर हालसम्म आशातित रुपमा यसको विकास हुन सकेको छैन । जलस्रोतबाट विजुली निकाल्न सकिन्छ । सिंचाइ गर्न सकिन्छ, पानीजहाज चलाउन सकिन्छ । शुद्ध पानी देश बाहिर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यी सवै काम पूरा गर्न विभिन्न प्रकारका संरचना बनाउन आवश्यक पर्दछ । यसको लागि बहुउद्देश्यिय योजना बनाउन सक्नु पर्छ ।
सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष्यः
सरकारे आगामी १२ वर्ष अर्थात सन् २०३५ भित्र कुल विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ७१३ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात हुने योजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा २८ सय मेगावाट क्षमताको उत्पादन भइसकेको छ । यसलाई २९ हजार पुर्‍याउने गरी सरकारले सन् २०२३–२०३५ का लागि मार्ग चित्र तथा कार्ययोजना बनाएको हो । विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले उर्जा संरचना निर्माणका लागि स्वदेशी पूँजीको परिचालन गर्ने साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उचित वातावरण तयार पार्ने समेत बनाएको छ । सरकाले नेपालभित्रको आन्तरिक माग १२ वर्षभित्र १३ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका लागि कुन ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदरलाई आधार मानिएको छ । आगामी दिनमा कृषि, यातायात, निर्माण, खानी, सेवा र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा खपत हुनेछ ।
जल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रः
पछिल्लो समयमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको छ । वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणबाट नेपाल जलविद्युत सुरु भएको हो । सरकारले विद्युतमा २०४९ सालमा लिएको खुल्ला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँग उर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । अहिले निजी प्रवदकद्वारा उत्पादित विजुली करिव २२ सय मेगावाट र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिसकेका छन् । करिव २९ सय मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् भने करिव १२ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको हाराहारीमा छन् । अहिलेसम्म खरवौं रुपैया लगानी निजी क्षेत्रले उर्जा विकासमा गरेको देखिन्छ । बैंकको तथ्यांक अनुसार करिव ६ खर्वको लगानी बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युतमा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युतमा १० प्रतिशत उर्जा विकासमा लगाउनु पर्ने नीति अपनाएको छ । यसले पनि निजी प्रवद्धकलाई लगानीमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको छोटो समयमा विद्युत उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटी रहँदा भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले अव बजार सुनिश्चित गरि दिएको छ । वंगलादेशसँगै पनि विद्युत व्यापारका लागि पहल भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पुरा गर्न सक्ने केहि महिना अघि एक कार्यक्रममा बताएका छन् ।
विद्युत आयत–निर्यातको अवस्था
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २०८०/८१ मा १६ अर्व ९३ करोड रुपैयाको विद्युत भारत तर्पm निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले उक्त अवधिमा १ अर्व ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणले गत आ.व.मा १६ अर्व ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको छ । सुख्खायाममा खोला तथा नदीहरुमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत गृहहरुबाट विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आ.व.मा १ अर्व ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्यतु आयात गरिएको हो । गत आ.व.मा आयतभन्दा १२ करोड २३ लाख रुपैयाको बढी विद्युत भारत तर्पm निर्यात भएको छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भएका विकास क्रमले जलविद्युत विकास नीती, २०५८ को उद्देश्य अनुरुप जलविद्युतलाई निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा विकास गर्ने आधार सृजना भएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा देशमा उर्जा खपत बढ्नुको साथै आन्तरिक उत्पादनमा भएको बढोन्तरीले विशेषतः वर्षायाममा नेपालबाट छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यातको सुरुवात भई भारतसँगको विद्युत व्यापार घाटा क्रमशः कम हुदै गएको छ । यसै वर्ष मात्रै प्रणालीमा ५ सय ४१ मेगावाट विद्युत थप भएको छ । तर अझै पनि निजी क्षेत्र जुन रुपमा फस्टाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा फस्टाउन सकेको छैन ।
के नेपाल उर्जामा सुरक्षित हुदैछ ?
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता विगतको तुलनामा बढेसँगै भारतबाट हुने आयतको अनुपात पनि कम हँुदै गएको छ । गत आ.व.मा आयात भन्दा निर्यात बढी भएकोले नेपाल उर्जामा योगदान बढाउन सके अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ । विद्युत उपभोग आन्तरिक रुपमा बढ्दै जाने हो भने पेट्रोलियम आयात कम भई व्यापार घाटामा समेत सुधार हुने अवस्था आउँछ । कुनै पनि मुलुक उर्जामा सुरक्षित हुनका विभिन्न पाटाहरु हुन्छन् । त्यसको एउटा पाटो हो दीर्घकालीन रुपमा उर्जा खरिद र विक्री गर्न सक्ने प्रवन्ध । त्यस्तै विविधीकरणलाई पनि उर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा हेर्न सकिन्छ । नेपालले मूलभूत रुपमा जलविद्युतमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । उर्जा सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सहज र सुलभ रुपमा उपलब्धता पनि हो । तर जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास झन झन महँगो हुँदै गएका कारण भविष्यमा विद्युतको उपलब्धता सुलभ हुन्छ हुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
संसदमा जलस्रोत विधेयक :
सरकारले जलस्रोत विधेयक २०८१ संसदमा पेश गरेको छ । जलस्रोत क्षेत्र र सो सम्बन्धी कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ । जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा जलस्रोत ऐन २०४९ उल्लेखनीय कानूनको रुपमा रहेको छ । हाल सरकारले पेश गरेको ऐनको कार्यान्वयन पश्चात जलस्रोतको विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य एवं प्रक्रियालाई सुदृढ तथा आधुनिकीकरण गर्न सुधार पुग्नेछ । नेपालमा निजी क्षेत्रको एउटै गुनासो छ – यहाँ लगानीको वातावरण छैन । सरकारले प्रोत्साहन हैन, दुरुत्सान गर्छ । उता सरकारको भनाई हुन्छ – निजी क्षेत्र सुविधा खोज्छ, दायित्व विर्सन्छ । स्वभाविक हो, निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा खोज्नु ।
जलस्रोत क्षेत्रको बहुआयामिक विकास तथा व्यवस्थापनको लागि तीनै तहको सरकार बीच अधिकार र जिम्मेवारी आवश्यकता भई जलस्रोत विधेयक तयार गरिएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा नदी वेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना र अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण गर्ने समेत विषय राखिएको छ । सरकारले संसदमा पेश भएको विधेयकलाई पर्याप्त छलफल गरी सवै पक्षलाई समेटी जलस्रोत विकासको अवरोधलाई हटाई ल्याउन सके जलस्रोतको विकास हुन्छ ।
जलबिद्युतका कानूनी झन्झटहरुः
जलविद्युतमा लगानी गर्नका बहुआयामिक प्रक्रियागत झन्झटहरु रहेका छन् । मुख्य समस्या त जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ । स्थानीयलाई समेटेर मात्र काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीयहरुले अवरोध गर्नुका साथै अत्याधिक मूल्य राखेर वार्गेनिङ गर्ने अवस्था छ । ट्रान्समेसन लाईन विस्तारको समस्या पनि छ । पोल गाड्ने समस्या छन् । ट्रँनसफेसन लाईनका लागि सबै ठाउँमा जग्गा किन्नु पर्ने अवस्था छ । बनको कानून समस्याको रुपमा छ । बनबाट स्वीकृत लिन नै धेरै समय लाग्छ । १३/१४ ओटा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनु पर्ने अवस्था छ ।
जलविद्युतमा इप्पानको भूमिका :
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था (इप्पान) हो । यो संस्था २०५७ साल माघ ४ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको निजी उर्जा उत्पादकहरुको एक मात्र गैरनाफा मूलक छाता संगठन हो । यसले देशको उर्जा श्रोतको विकास तथा प्रवद्र्धन बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भई विविध काम गर्दै आएको छ । उर्जा आयोजना विकासका लागि सधै अवरोधका रुपमा रहेको वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी नीतिनियम, कार्यविधिमा संशोधन गरी सहज र विकास मैत्री बनाउन पहल पनि गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर तथा भन्सार छुट सुविधालाई लगानीमैत्री बनाउने, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा रहेको हदबन्दी हटाई निर्माण प्रक्रियालाई सरल र सूक्ष्म बनाउने, उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुसँग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया गरी सल्लाह सुझाव, लिई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने लगायत कार्य पनि इप्पानले गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन विभिन्न देशका कुटनीतिक योजनाहरुसँग समन्वय गरी उर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने विशेष पहल गरेको छ । इप्पानले धितोपत्र सम्बन्धी नीति नियमहरुलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने कार्यमा अहम भूमिका मिलेको छ । इप्पानले उर्जा क्षेत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक पाटो लगायत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, क्षमता वृद्धि तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विषयहरुमा विविध विदेशी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी प्रशिक्षण तथा जानकारीमूलक सभा सम्मेलन र कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिरहेको छ । आयोजना स्थलमा समय समयमा हुने बन्द, हडताल, तोडफोड जस्ता कार्यविरुद्ध सम्बन्धित निकायसमक्ष आवाज उठाउने ध्यानाकर्षण गरेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको उर्जा विकासको लागि नीजि क्षेत्रको योगदान अनिवार्य रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी समग्र उर्जा क्षेत्रको नीति नियमहरुलाई लगानीमैत्री बनाउन, यसको कार्यान्वयन गर्न, उर्जा क्षेत्रमा नीजि प्रवद्र्धनहरुले भोगिरहेको समस्यालाई विश्लेषण गरेर समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने कार्य गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको उर्जा विकास मार्गचित्र अनुसार अगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न इप्पान तयार रहेको बुझिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास गर्न जलविद्युत अनिवार्य पहिलो सर्त हो । जलविद्युत विना धेरै क्षेत्रहरु अपाङ्ग हुन्छ । नेपाल प्राकृतिक हिसावले जलविद्युतको धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो । जलविद्युतको विकास गरी यसको उपभोग गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने यसलाई निर्यात योग्य वस्तुको रुपमा प्राथमिकता दिई राज्यले विदेशी मुद्रा भिœयाउन सक्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपीमा) १० प्रतिशत योगदान (हिस्सा) यो क्षेत्रले ओगट्ने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि चाडै हुन्छ।