कोप २८ को सेरोफेरो

शिव कुमार श्रेष्ठ
संयुक्त राष्ट्र संघीय जललवायु तथा वातवरण परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ गत २०८० साल मंसीर १४ गते देखि २६ गतेसम्म युनाइटेड अरब इमिरेटको दुवाइमा सम्मपन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका पक्षधर १९८ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व थियो भने संसारभरिका पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्था र पर्यावरणविदको सम्मेलनमा ७० हजार मानिस सहभागी थिए । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न विश्वका सबैभन्दा गरिव मुलुकलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्पmबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले सम्मेलनमा कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान १ प्रतिशत भएपनि प्रत्यक्ष असमान र हानि कारक भोगि रहेकोले हिमनदीहरु सकिदै गएको र तल्लो तटिया क्षेत्रका अवौं मानिसको जीविकोपार्जन नकारात्मक असर परेको र वादी, पहिरो, जंगलमा डढेलो खडेरी, हिमताल विस्फोट र वन्यजन्तु नराम्ररी प्रभावित भएको सम्मेलनमा सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनको क्रममा यस संकटालाई सम्बोधन गर्न हामी आपैmलाई बचाउन हाम्रा हिमाल बचाऊ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानी र क्षतिका लागि स्थापना गरिएको कोष अन्य विकसित र हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने पनि नि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको र यसको असरको कारण मृत्यृदर पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढनु समग्र मानव जाति र परिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको साझा समस्या र चुनौती समाधानका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि नि.प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले विश्व सामु अपिल गरेका थिए । कोप २८ सम्मेलनमा अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हयारिसले भनिन् अमेरिकाले विश्व व्यापी हरित जलवायु कोषका लागि ३ (तीन) अर्व अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने धोषण गरेकी थिइन् । चीनका प्रतिष्ठित वरिष्ठ विशेष जलवायु दुत झिजेनहुवाले कोप २८ मा जीवात्मा इन्धनलाई विस्तारै नविकरणीय उर्जाले प्रतिस्थापना गर्नू चिनिया प्रतिवद्धता रहेको धारण राखे । विश्वको सबैभन्दा ठूलो (जिसिएफ) जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सैर्या प्यानल र हाइटीमा वाढी व्यपस्थापन गरे जस्तो विकासोन्मुख देशमा अनुकूलन र न्युनिकरण परियोजनाको लागि अनुदान र त्रृmण प्रदान गर्दछ । युएइका कोप २८ का अध्यक्षले भने जीवाष्मा इन्धनबा धनि भएका मुलुकलाई तेल ग्यास निर्यात राजश्वमा तीन प्रतिशत स्वेच्छिक कर लागू गर्न आग्रह गरेर जलवायु वित्तिय अन्तरलाई कम गर्न सक्छ भनि सम्बोधन गरे । तेल निर्यातबाट हुने आम्दानी र विधुतमा बढदो लागतका कारण दशौ लाख मानिस गरिवीको खाडलमा धकेलिदा जलवायु क्षति कोष रकम अपरिहार्य ढंगले जम्मा हुनुपर्छ भन्ने दखिन्छ । जीवाष्मा इन्धनबाट सिर्जना हुने ठूलो रकमले सबै विकसित देशलाई योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । साथै सबैभन्दा गरिव मुलुकमा जलवायु उत्थानशील भविष्य संक्रमण र विकाश लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने छ । कोप २८ मा जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले कार्वन उत्सर्जन घटाउन नयाँ कोइलाबाट चल्ने विजुली केन्द्रहरु निमार्ण गर्न रोक्ने बाचा गरेका हुन् । जीवाष्मा इन्धनमा आत्मा निर्भर जापानले सन् २०५० सम्म कार्वन तटस्थ बन्नै लक्ष्य राखेको छ । हरित ग्यास उत्सर्जनमा जापानले २० प्रतिशत कटौती गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति रहेको छ जापान सरकारको ।
हरित ग्यासमा कार्वन डाईअक्साइड,मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, एचसिएफसी, एचएफसी, सिएपफसी, समावेश छन् । वैज्ञानिकले तीव्र तापक्रम वृद्धि गर्ने एन्थ्रोपोजेनिक हरित ग्यासको कारण र परिणाम हो भनि वताउँछन् । एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभाव र उचित सावधानी सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा सन्१९९२ पछि संयुक्त राष्ट्र संघीय रुपरेखा महासन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको उत्सर्जन अवैध होइन भने पनि अनीतिक हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा ग्लोवल वार्मिङ्ग, मौषमको अवस्था र वर्षाको दाँचामा परिवर्तनको र बढदो समुन्द«ी सतह समावेश छन् । विश्व जलवायु प्रकोप सामना गर्ने संघारमा छ । पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि गम्भीर खतराको अवस्था छ । पोल्यान्ड वार्सा सन् २०१३ मा आयोजित महासन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको १९औं बैठकले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न कमजोर देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जलवायु हानि नोक्सानी र क्षतिपुर्ति संयन्त्र गर्यो । पक्ष राष्ट्रहरुको २६औ बैठकमा जलवायु हानी नोक्सानी र क्षतिपुर्तिको निमार्ण गर्ने सम्झौता भएपनि हरित जलकोष विशेष जलवायुकोष , अल्पविकसित देश कोष र अनुकूलन कोष जस्ता विभिन्न वित्तिय योजना घोषण भएपनि कार्यान्वयनमा जतिलता उत्पन्न भइ धोषणमा अल्प कार्य भइ अड्कियो । हरित जलवायु कोषले विषेश गरि जोखिममा परेका समुदायका लागि स्वच्छ उर्जा तटिय सरक्षण वाढी व्यवस्थापन र जलवायु लचिलो जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हरित उर्जा जस्तो कि हाइड्रोजन इन्धन ,फयुजन रियाक्यू विभिन्न प्रकारको कार्वन अवशोषण गर्ने प्रविधिको विकास लगभग अन्तिम चरणमा रहेको हुदा यसको उपादेयिता एक दशकपछि सार्थक होला । ग्लासगो सम्मेलनदेखि १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य विलम्ववादको निरीह शिकार बन्यो । जीवाष्मा इन्धनबाट टाढा बस्न कोप २८ सम्मेलनमा आह्रान गरिएको थियो । सतहमा सबैपक्षधर राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एक देखिए पनि कोप २८ कुम्भ मेलामा सबैले आ–आफनो भूमिका र प्राप्त हुन सक्ने असरको विषयमा सघन अभ्यासमा रहेको बुझन गाह्रो थिएन । निकै महत्वकाक्षी लक्ष्य तय हुने आशा गरिएको कोप २८मा यस्तोहुन सकेन र १५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य पनि निरीह शिकार बन्यो । डढेलो देखि भिषण वाढी जस्ता जलवायु प्रकोका न्युनिकरणमा जोड दिएको छ ।
सन् २०२३ मा विश्वको औसत तापक्रम पूर्व औद्योगिक कालको भन्दा १.२ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अब पनि हरित ग्यास उत्सर्जन कमगर्न र अनुकूलन क्षमतालाई वलियो नबनाउने हो भने हामीले नरकका ढोका्हरु खोले सरह हुने चेतावन िदिएका छन् । जलवायु वित्त प्रतिवद्धताहरु उत्सर्जन
कटौती गर्ने वा समाजलाई जलवायु प्रभावसँग अनुकुलन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य छन् ।
पेरिस सम्झौता अन्तर्गत घनिराष्ट्रहरुले प्रत्येक वर्ष १५० अर्ब डलरको कोष उपलब्ध गराउने बाचा गरेको भएता पनि सन् २०२१ मा मात्र १३० अर्ब डलर प्रवाह भएको थियो । कोष–२८ मा सहभागी मध्ये २ (दुई हजारभन्दा बढी सहभागी जीवाष्मा इन्धन कम्पनीका अधिकारी प्रतिनिधी थिए । कोष–२८ को पहिलो दिन जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु निःसृत प्रकोप सामना गर्न ४० करोड डलर छुट्याएर सकारात्मक शुरुआत गर्यो । यस सम्मेलनले जीवाष्मा इन्धन जलवायु परिर्वतनको मुख्य जिम्मेवार रहेको ठहर गर्यो । जलवायु निःसृत प्रकोपबाट मिडिल राज्यलाई दिइने कोषलाई घाटा एवं क्षति कोष भनिन्छ ।शिखर सम्मेलनमा ७० करोड डलरको घाटा एवं ं क्षति कोषको आश्वासन दिइएको छ । उक्त सम्मेलनमा हरित हाइड्रोजन उर्जा चर्चाको विषय वन्यो । विभिन्न उद्योगले वायु र सौर्य उर्जाका साथै पानीलाई अक्सिजन र हाइड्रोजनमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया प्रयोग गरेर सन् २०३० भित्र १ (एक) करोड १० (दश) लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्. ।
कोप–२८ मा असफल र अस्पष्टता भएको मामिलामा समाधान आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप–२९ का लागि साचिएको छ । अर्को जलवायु सम्मेलन कोप–२९ अजर वैजानमा हुने छ । जहाँ थोरै मात्रामा तेल र ग्यास उत्पादन हुन्छ ।
आजको कर्पोरेट पूँजीवादी व्यवस्थाले वढी भन्दा बढी नाफा कमाउने नीति प्रयोग गर्दै प्रकृतिको सबै साधनहरुको बढी र गलत प्रयोग गरेको छ । जसले गर्दा मानव, जल, जमिन र जंगलमा तुलना नै गर्न नसकिने संकट जन्माउदै आइ रहेको छ । यस व्यवस्थाले इकोलोजिकल सिस्टमलाई पू्र्ण रुपमा विगारेर प्रकृतिसँग खेलवाड गरिरहेको छ । यसले गरेर आफ्नो मात्र वर्चश्व कायम राख्न सफल छ । सन् १८०० मा विश्वको जनसंख्या १ अरब मात्र थियो । हाल विश्वको जनसंख्या झण्डै नौ गुणाबढी छ । जसको असर विश्व भर परेको छ । भने सबभन्दा बढी अफ्रिकामा खडेरी र वाढीको कारण कृषि उत्पादन, उत्पादकत्वमा हस आइरहेको छ । मानव र विभिन्न समुदायलाई पनि क्षति पु¥याई रहेको छ । जसका लागि कार्वन वढी उत्सर्जन गर्ने विकशित देशहरु द्धारा विकासशील देशहरुलाई संरचनात्मक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तनमा लचिलोपनमा लगानी र कार्वन नियन्त्रणलाई समर्थन गर्न दीर्धकालिन वित्त पोषण गरि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । विकसित देशहरुले सन् २०२० सम्ममा विकासशील देशहरुमा जलवायु नियन्त्रणका लागि प्रति वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता जुन अझै पुरा हुन सकेको छैन । इयुका सदस्य राष्ट्रहरुले कार्वन उत्सर्जन कमगर्न जलवायु अनुकुल प्रविधिहरुको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता सन् २०२२ मा गरेका थिए । जस प्रतिवद्धता अनुसार सन् २०३० सम्म ४८.५ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन चरणबद्ध रुपमा हटाउने र सन् २०३४ सम्ममा पूर्ण रुपमा हटाउने गरि निः शुल्क सेवाहरु चरणवद्ध रुपमा हटाउन खोजेका छन् । आगामी हुने कोप–२९ को सम्मेलनमा अधुरो, कार्यन्वयनमा नभए सम्पूर्ण गतिविधिलाई विशेष जोडका साथ गतिदिन सबै पक्षराष्ट्रहरु अग्रसर भई लागि परे अवश्य सफल भइन्छ ।