प्रा.शत्रुघन श्रेष्ठ
गरिबी निवारण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र बिकासका लागि लघुवित्त अभियान अपरिहार्य भएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त खारेजीको नारा समेत लाग्न थालेकाे सन्दर्भमा उनीहरुले ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास एवम् गरिबी निवारणका लागि लघु वित्तको विकल्प नभएको प्रमाणित भएको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन एवम् उद्यमशिलता वृद्धि रोजगारी सिर्जना तथा जनतामै आर्थिक उन्नतीका लागि लघुवित्त अपरिहार्य भएको छ ।
लघुवित्तले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । लघुवित्तले ६० लाख जनतामा वित्तीय पहुँच पु¥याएको छ र गरिबी निवारणमा थप योगदानका लागि लघुवित्त सवल र सक्षम हुनुपर्छ । डा. हरिहर देव पन्त फाउण्डेसनका अध्यक्ष जनार्दन देव पन्तले २०४९ मा ५०% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी भएको र लघुवित्त अभियानले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । देशमा अझै करिव २०,२५% जनता गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । यो गरिबी निवारणकालागि लघुवित्त अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम लघुवित्तको शुरुआत गरी आफ्नो जीवनभर गरिबी र बेरोजगार हटाउन लाग्नु भएको डा. हरिहरदेव पन्तले अझ उहाँले छोडेर गएका अधुरा कामहरु हामीहरुले पूरा गर्ने प्रयासरत गर्दै जानुपर्छ ।
आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार नयाँ पत्रिकाकर्मी आर्थिक ब्यूरो प्रमुख कृुष्ण रिजालाई १ लाख रुपैयाँ राशीको डा. हरिहरदेव फाउण्डेसन पुरुस्कारबाट सम्मानित गरियो ।
उक्त अवसरमा समृद्धिको मार्गमा २०८१ नामक पुस्तक समेत विमोचन गरिनुका साथै लघु उद्यमका क्षेत्रमा उत्कृष्ठ कार्य गर्ने लघु उद्यमी मञ्जु श्रेष्ठ मानन्धरलाई लघु उद्यमशिल पुरुस्कार शैक्षिक सत्र सन् २०१९– २०२१ मा स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्ट हुने मौद्रिक अर्थशास्त्रतर्पmका कपिल पोखरेल र ग्रामीण विकास तर्फको प्रियँका के सी लाई शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
लघुवित्तले सबैभन्दा पहिले त लक्षित वर्गको पहिचान गरी तालिमको माध्यमबाट उनीहरुमा उद्यमशीलता र सिपको विकास गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेमा सबैले यस्तो गर्न सकेका छैनन् । लघुवित्तको वास्तविक कमजोरी यस्तो गराउन नसक्नु हो । यस्तो गराउनका लागि कतिपय लघुवित्तको वित्तीय स्रोतले पनि थेग्न सक्दैन किनभने आधार दर (Base Rate) १५% प्रतिशतभन्दा माथि छ र कर्जामा लिन पाउने अधिकतम ब्याज १५% प्रतिशत छ, त्यसमा पनि सबै कर्जा उठ्दैन अनि दलित, एकल महिला हलियामुक्त कमैया आदिलाई १४% प्रतिशतमा कर्जा दिनुपर्छ । लघुवित्तले लिन पाउने ब्याज बढीमा १५% प्रतिशत हो । यो १५% प्रतिशत चर्को हो भने सहकारीले १६ देखि २०% प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन् । त्यो चाहिं कम हो ?अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकहरुले, फाईनान्स कम्पनीहरुले १५% प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका थिए । त्यो कसैलाई चर्को भएन । नेपाल सरकारको कर कार्यालयले कर जम्मा गर्ने सिमित समय दिएको हुन्छ । उक्त समयभित्र कर जम्मा नगरेमा १५% प्रतिशत ब्याज (पेनाल्टी) लिन्छ । त्यो कसैलाई चर्को भएन? खालि लघुवित्तको १५% प्रतिशत ब्याज मात्रै सबैलाई चर्को लाग्ने किन? मैले त बुझ्नै सकिन ।
लघुवित्तको खराब कर्जा किन बढिरहेको छ भन्दा एउटा त आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा कर्जा तिर्न नसकेर बढेको छ । केही हदसम्म कर्जा दुरुपयोग भएकोले पनि कर्जा तिर्न नसकेर खराब कर्जा बढेको हो । मुख्यतया निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिको कर्जा मिनाहाको हल्लाले गर्दा पनि कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको हो ।
लघुवित्तको औसत NPL (खराब कर्जा) करीब ७% प्रतिशत छ । त्यो भनेको १०० ऋणीमा ७ जनाले नतिरेको हुन् । बाँकी त असुलि भैरहेको छ ।
भारतमा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा करीब १०% प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बिगतमा विभिन्न अध्ययनकालागि भारत जाँदा त्यहाँ १.५०% प्रतिशत NPL रहेको सुन्दा उनीहरु भारतीय नागरिकहरु छक्क पर्दथे। लघुवित्तले निकै राम्रा काम गरेका छन् तर पनि लघुवित्त खारेजीको माग भैरहेको छ । यो विषयमा राजनीतिक स्वार्थ घुसेको छ । लुघवित्त खारेजीको माग निहित स्वार्थ बोकेका सीमित व्यक्तिले उठाएको माग हो । बिजय लघुवित्तमा २७ लाख जति ग्राहक छन् । VLBS को औसत NPL खराब कर्जा ६.७ प्रतिशत हो त्यो पनि धेरै त परिस्थितिबस कर्जा तिर्नेहरु छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामनि छन् । यस अर्थमा २ करोड ९१ लाख जनसंख्या मध्ये ६० लाख गरिब छन् ।अर्थात १५ लाख सदस्यलाई कर्जा सेवादिनु पर्नेछ । एउटा लघुबित्तले १ लाख सदस्यहरुलाई कर्जा दिएपनि १५ वटा लघुवित्त भए त पुग्ने देखिन्छ ।उद्यमीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तै ः– बिजुली, सडक, पानी, यातायात आदिको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्ने, साना उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताकम हुने हुनाले करको माध्यमबाट यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै उत्पादित वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिदिने लगायतका काम सरकारको तर्फबाट भए लघुवित्तलाई सहज हुन्छ ।
युवाको बिदेश पलायनलाई लघुवित्तले मात्रै रोक्न सक्दैन, राज्य पनि लाग्नुपर्छ । लुघवित्तले तलब दिएर काममा लगाउँदा करीब ३०, ४० हजार महिनाको उनीहरुले पाउँछन् । ऋण दिएर उत्पादनशील वा नवीनतम क्षेत्र तर्फ आकर्षित गरौं, बजारीकरण र राज्यको नीतिले युवाहरुलाई समस्या परिरहेको हुन्छ । यो भन्दा सजिलो त बिदेश गएर काम गरे महिनामा ३, ४ लाख कमाई हुन्छ भन्ने सोचले गर्दा आज युवाहरु दिनहुँ बिदेशीने लहर चलेको छ । यसलाई सरकारले समयमानै ध्यानपूर्वक सोची युवाहरुलाई बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्यो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र, समाज प्रगति तर्फ जान्छ ।
प्रा.शत्रुघन श्रेष्ठ
अर्थविद तथा लेखक हुन् ।