काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकार र आकर्षक नारामा केन्द्रित नभई सुधार र ठोस नतिजा दिने गरी रुपान्तरणकारी ढंगले आउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका बजेटहरू आकार, वितरण र लोकप्रिय घोषणामै सीमित भएको उल्लेख गर्दै अबको बजेट नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारलाई आफ्नै संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन गरेर मात्रै लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिए। महत्वाकांक्षी लक्ष्य आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिर गएर लक्ष्य तय गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। साथै, अघिल्ला सरकारले थालेका सकारात्मक सुधार र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हालै सरकारले कानुनविपरीत लिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा उल्लेख गर्दै खनालले वित्तीय अनुशासनको सुरुआत भएको र त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए।
“मितव्ययिताका सवालमा अनुशासनको सुरुआत भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ,” उनले भने।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य हुने बताए।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन जग्गा मुआब्जा, अनुमति प्रक्रिया तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्नुपर्ने बताए।
कर नीतिमा स्थायित्वको अभावले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा आगामी १० वर्षसम्म कर दर स्थिर रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले जनाउन सके लगानीको वातावरण सुधार हुने धारणा राखे।
रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आन्तरिक लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए। प्रशासकीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढ्न आग्रहसमेत उनले गरे।
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी बजेट कार्यान्वयनयोग्य, नतिजामुखी र निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।